1
मा. श्री. एन.डी. खोशे, जिल्हा न्यायाधीश कं २ व अति. सत्र न्यायाधीश, गोंदिया यांचे निर्णय
गोंदिया : धनराज भगत
आज दिनांक २९/१२/२०२३ रोजी जिल्हा न्यायालय के २ व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, गोंदिया यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी नामे निलकंठ प्रभू कावळे, वय ३३ वर्षे, रा.ता महारीटोला ता. आमगाव, जि. गोंदिया, यास १० वर्षाचा सश्रम कारावास व २,०००/- रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.
सदर प्रकरण असे की, दिनांक १५/०३/२०१७ ला सदर प्रकरणातील पिडिता वय वर्षे ३० हिचे वडिल/फिर्यादी यानी पोलीस स्टेशन आमगाव येथे येउन अशी तकार दिली की, तिची मुलगी ही मतिमंदी असुन बोलू शकत नाही व ते गरिब असल्याने बाहेर कामाला जात असतांनी मतिमंद पिडित मुलगी ही घरीच राहत होती व इकतिकडे फिरत होती. त्यादम्यान पिडित हिला २-३ महिना पासुन मासिक पाळी न आल्याने फिर्यादी याने दिनांक १०/०३/२०१७ बी.जी.डब्लु गोंदिया येथे तपासनगीसाठी पिडितेला घेवुन गेले असता ती साडेतिन महिन्याची गर्भवती असल्याचे डाक्टर याने सांगितले म्हणून पिडितेला त्या बाबत विचारपूस केली असता असता व ति बोलू शकत नसल्यामुळे सदर घटना कोणामुळे झाली ही सांगू शकली नाही म्हणून फिर्यादीने अज्ञात आरोपी विरुध्द पोलीस स्टेशन आमगाव येथे आरोपी विरुध्द तकार दिली होती.
सदर तकारी वरून अज्ञात आरोपी विरुध्द गुन्हा नोंद केला होता व त्या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन तपासी अधिकारी श्री प्रविण एम. राठोड, पोलीस उपनिरिक्षक, पो. स्टे. आमगाव यांनी केले होते. तपासामध्ये आरोपीची शंसयाचा आधारावर चौकशी केली असता आरोपीने गुन्हा कबूल केला व पिडिता हि मतिमंद होती व ती घरी एकटी राहत असल्याचा फायदा घेवून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचे सांगितले म्हणून सदर आरोपीविरूध्द मा. न्यायालयात कलम ३७६ (२) (एल) भादवी प्रमाणे दोषारोप पत्र सादर केले होते.
सदर प्रकरणात आरोपीविरूध्द दोष सिध्द करण्यासाठी सरकार/पिडित पक्षातर्फे जिल्हा सरकारी वकील श्री महेश एस. चंदवानी यांनी एकुण १० साक्षदारांची साक्ष न्यायालयासामोर नोंदविली.
एकंदरित आरोपीचे वकील व सरकारी वकील यांचे सविस्तर युक्तीवादा नंतर मा. न्यायालय श्री. एन.डी. खोशे, जिल्हा न्यायाधीश कं २ व अति. सत्र न्यायाधीश, गोंदिया जि. गोंदिया यांनी आरोपीविरूध्द सरकारी पक्षाचा पुरावा ग्राहय धरून आरोपी नामे निलकंठ कावळे, वय ३३ वर्षे, रा.ता महारीटोला ता. आमगाव, जि. गोंदिया, यांस भारतीय दंड विधानाचे कलम ३७६ (२-एल) अंतर्गत १० वर्षाचा सश्रम कारावास व रूपये २,०००/- दंड व दंड न भरल्यास ६ महिन्याचा अतिरिक्त कारावास अशी शिक्षा ठोठावली. सदर दंडाची रक्कम पिडितेला देण्याचे आदेशित केले.
