◇ शेतकरी आत्महत्या : एक #BitterReality ◇
‘दासबोध’ मध्ये रामदासांनी वर्णिलेल्या मूर्खांच्या विविध लक्षणांपैकी एका मुर्खपणाच्या लक्षणाचे अनुसरण करून सांगू इच्छितो की, शासकीय सेवेत ”कार्यक्षमता, कामाचे सर्वोत्कृष्ट, सकारात्मक, टिकाऊ परिणाम” यांची कोणतीही सकारात्मक दखल घेतली जात नसली तरी अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना गधा बनवून त्याच्यावर जास्तीत जास्त भार मात्र हमखास टाकला जातो, अशांपैकीच मी एक होतो. मी TARCS असताना माझ्याकडे एका बिमार अशा आर्थिक व प्रशासनिक दृष्ट्या डबघाईस आलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा एकल प्रशासकीय प्रभार सोपविण्यात आला होता. आठ-नऊ महिन्याच्या कालावधीतच मी ती बाजार समिती कायम आर्थिक व प्रशासनिक स्थिरतेमध्ये आणू शकलो व माझा अल्पकालिक प्रशासकीय कालावधी संपतांना त्या बाजार समितीच्या खळखळाटी बँक खात्यात लाखो रुपये जमा झालेले होते.
शिवाय मी ज्यावेळी तालुकाप्रमुख अधिकारी होतो तेव्हा माझ्याकडे चार तालुक्यांचा अतिरिक्त प्रभार असतानाही मला अविभाजित भंडारा जिमस बँक,भंडारा या समस्याग्रस्त जिल्हा बँकेचा एकल प्रशासक व त्याच अविभाजित भंडारा जिल्ह्याचा DDR असे आणखी दोन महत्वाचे प्रभार सोपविण्यात आले होते व मी ते कायमस्वरूपी यशस्वी ठरणाऱ्या पद्धतीने “पार”ही पाडले. आर्थिक व प्रशासनिक दृष्ट्या अस्थिर व अव्यवस्थित स्थितीत आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा संपूर्ण कारभार सुस्थिर, सुव्यवस्थित व अर्थक्षम केल्यावरच मी स्वमर्जीनेच/स्व-विनंती करून प्रशासकीय पद सोडले होते. त्या बँकेचे तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी आजही माझ्या त्या अल्पकालिक परंतु यशस्वी प्रशासकीय कालावधीची आठवण काढून भावूक होतात.
तसेच मी चंद्रपूर जिल्ह्यात DDR म्हणून काम करताना तिथे सुमारे 55-60% कर्मचारी/अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असतांनाही उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना सेल्फ-मोटिव्हेट करून केलेले धडाकेबाज व सुपरिणामकारक, सहकार व पणन विषयक काम, तथा महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांक प्राप्त करून शेतमाल तारण योजनेची यशस्वी राबवणूक करू शकलो. (जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या एकाचवेळेस बरखास्त करून बाजार समितीच्या सचिव व प्रशासकांच्या मदतीने मला हे कार्य पार पाडता आले होते.) ही यशस्वीता लक्षात घेऊन मला तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. विलासराव देशमुख यांच्या आदेशान्वये मे 2006 मध्ये यवतमाळ या “शेतकरी आत्महत्या” करिता जगभर कुप्रसिद्ध झालेल्या जिल्ह्यात DDR म्हणून स्थानांतरीत करण्यात आले व शेतकरी आत्महत्या हा विषय गांभीर्याने हाताळण्याचे निर्देश देण्यात आले.
मी 15.05.2006 ला यवतमाळ येथे रूजू झालो आणि पहिल्या दिवसापासूनच सभांचा मारा सुरू झाला. मी रुजू झाल्यापासून म्हणजे 15.05 पासून 20.05 पर्यंत कार्यालयात उपस्थितच होऊ शकलो नव्हतो, सभांच्या ‘अतिरेका’पायी! तेथील बहुतांश स्टाॅफने मला तोपर्यंत पाहिले सुद्धा नव्हते. अशा अवस्थेतही तेथेच सात-आठ वर्षापासून बंद अवस्थेत असलेल्या जयकिसान ससाका चा मला एकल अवसायक नेमून कारखाना सुरू करण्याचे काम सोपविण्यात आले. वारणा समूहाच्या सहकार्याने मी तो बंद ससाका पूर्ण क्षमतेने चालू करण्यात व संपूर्ण विदर्भात रेकाॅर्ड क्रशिंग करण्यात यशस्वी सुद्धा ठरलो होतो. (मी तेथून बदलून जाताच तो कारखाना पुन्हा बंद पडला तो आजतागायत बंदच आहे.)
यवतमाळचे तत्कालीन धडाकेबाज व लोकाभिमुख प्रशासनासाठी सुप्रसिद्ध जिल्हाधिकारी मा.डाॅ.श्री.हर्षदीप कांबळे सरांकडे माझे नाव अगोदरच पोचवण्यात आले होते. त्यांची सदिच्छा भेट घेतली तेव्हा त्यांनी मला यवतमाळ ची वस्तुस्थिती व परिस्थितीची कल्पना देऊन कामाची दिशा कशी ठेवावी याबद्दल मार्गदर्शन करून तसा रोडमॅप तयार करायला सांगितले. त्यानुसार मी प्राथमिक कार्यदिशादर्शक One Page Road-Map तयार केला व त्यांना तो दाखवला. त्यांनी तो पाहिला व सांगितले की प्रथम जिल्ह्याच्या दौरा करून समस्येचे स्वरूप समजून घ्या.
कार्यालयीन ॲम्बेसेडर कार खूप जूनी खटारा गाडी होती. ॲव्हरेज होता 3-4 किमी प्रति लिटर पेट्रोल!! मला स्वतःची गाडी वापरण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कधीकधी जिल्हा बॅन्केची गाडीसुद्ध वापरायचो. (मी पात्र असूनही व माझ्यासारख्याच दुसऱ्या एका DDR ला स्वतःचे वाहन वापरण्यास व त्यासाठी विहित खर्चाची परिपूर्ती करण्यास शासनाची परवानगी असूनही व मी वारंवार विहित पद्धतीने विनंती/अर्ज करूनही मला मात्र “अशी” परवानगी “मंत्रालया”तून नाकारण्यात आली होती. (मंत्रालयातील ही झारीतील शुक्राचार्याची भूमिका कधीच बदलू शकणार नाही!! हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. असो.)
माझ्या त्या जिल्हा-दौऱ्यांत ग्राविका संस्थांचे संचालक मंडळ, गटसचिव, कृऊबासचे संचालक मंडळ, सचिव, बॅन्केचे संचालक मंडळ व फिल्ड स्टाॅफ, पत्रकार बंधू, इतर सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, आमदार महोदय, इतर सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व कर्मचारी इ. सोबत झालेल्या प्रत्यक्ष चर्चेअंती निघालेला माझा निष्कर्ष असा होता की, शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे म्हणजे =>
(1) शेतकऱ्यांच्या “परंपरागत प्रतिष्ठेला” आणि “संवैधानिक अधिकारां”ना 18 जून 1951च्या पहिल्याच संविधान संशोधनाद्वारे (परिशिष्ट 9 ने) जाणीवपूर्वक लावण्यात आलेला/लागलेला सुरूंग !!! तसेच
(2) गरीब, गरीबी, गरीबी हटाव, रोजगार हमी योजना, खाद्य सुरक्षा, … सारख्या स्वप्नाळू संकल्पनांची निसर्ग-विरोधी, मानसविरोधी व पर्यायाने आत्मघाती व अर्थ-विघातक अशा शेतकरी-विनाशक शासन-धोरणांची दबंग राबवणूक सुद्धा! ….. (आता हा सुरूंग कसा लागला, ही मात्र “लंबी कथा” आहे. तसेच दुसऱ्या कारणाची चिकित्सा व चिरफाड सुद्धा त्या “लंबी कथा”चाच विस्तारित भाग आहे.)
शिवाय 1947 पासूनच अनैसर्गिक, निसर्गविरोधी, पर्यावरणद्वेष्टी व शेतकरीविनाशक कृषी धोरण व शेतकरी विरोधी अनेक कायद्यांचा धुमाकूळ व ते असंवैधानिक ठरू शकणारे कायदे जबरदस्तीने राबविण्याच्या पाश्चात्य विचारसरणीच्या तत्कालीन शासन-धूरीणांची तथाकथित साम्यवादी (हिमनगपृष्ठवादी) “अर्थनिती”, “सांस्कृतिकनिती”, “सामाजिकनिती”, “धर्मनिती” व “विकास(?)-निती” सुद्धा याला कारणीभूत असल्याचे निष्कर्ष हाती येऊ लागले. शाश्वत व सर्वसमावेशक असा टिकाऊ/सम्यक विकास भारतात तरी फक्त आणि फक्त परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासातूनच, म्हणजेच पर्यायाने कृषी-ग्राम-वन-विकासातूनच साधता येऊ शकतो हे आज अद्ययावत विज्ञानाने व पर्यावरणशास्त्राच्या अभ्यासाने, शिवाय कोरोनाच्या प्रकोपाने सुद्धा, निर्विवादपणे सिद्ध केलेले सत्य नाकारण्याच्या (आजच्याही) शासकीय कृषी धोरणातच शेतकरी आत्महत्येचे गूढ लपलेले (?) आहे, हे स्पष्ट होत गेले.
“उजाखा”च्या 1991च्या प्रयोगानंतरही फक्त शेती-ग्राम-वन-क्षेत्रालाच “उजाखा” नाकारण्यात(!) आले. उणे(-)72 टक्के सबसिडी कृषीक्षेत्राला देण्यात आल्याचे/येत असल्याचे भारतीय शासनाच्या अधिकृत दस्तावेजात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य करूनही शेतकऱ्यांना “लूटवापसी” करण्याऐवजी “कर्जमाफी” चे गाजर देण्याचे धोरण राबविण्यात आले व येताहेत. औद्योगिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक इ. सर्व विकास तर आवश्यकच नव्हे तर अनिवार्यही आहेत; पण या सर्वांचा पाया फक्त आणि फक्त कृषी-ग्राम-वन-विकासाच्या म्हणजेच व पर्यायाने “development of the like of the AREA” या विज्ञानसंमत अशा पायाभूत/मूलभूत धोरणावरच आधारित आहे हे विश्वसत्य विसरल्यानेच आजची स्थिती उद्भवलेली आहे.
मुंबई, दिल्ली येथील वातानुकूलित चेम्बर्समध्ये बसून कळाहीन व कणाहीन विचार प्रसवणाऱ्या(?) तथाकथित सर्वज्ञां(?)ना हे पटणार नाहीच. (रामचंद्र गुहा यांनी सुचविलेल्या व नीती आयोगाने आता पुरस्कृत केलेल्याप्रमाणे शासनसेवेत तज्ज्ञांच्या समावेशाची प्रक्रिया खरोखरच विवेकाधीन, निस्पृहपणे व पारदर्शक पद्धतीने स्वीकारण्यात/राबवण्यात आली तरच फरक पडू शकतो. पण ब्रिटिशकालीन संस्कृतीच्या व्हीआयपी, सरंजामी व egoist mode मधील सध्याची भारतीय नोकरशाही (काही अगदी मोजके अपवाद वगळता) यात काही सकारात्मक बदल करू शकेल असे मलातरी वाटत नाही.) आणि हे पटल्याशिवाय म्हणजेच पायाभूत/मूलभूत समस्येचे निदान व त्यावरील भारतीय पद्धतीची पायाभूत/मूलभूत व परिसर वैशिष्ट्यांच्या विकासाला प्राथम्य आणि प्राधान्य देणारी सर्वंकष उपाययोजना अवलंबिल्याशिवाय, शेतकरी आत्महत्येचे व शेतकरी-निर्मुलना(?)चे सत्र थांबेल असे भविष्य मला तरी दिसत नाही.
¤¤
(हे माझ्या निष्कर्षाचे फक्त संक्षिप्त टिपण मात्र आहे. पार्श्वभूमी लक्षात यावी म्हणून आत्मपूराण लांबवावे लागले आहे, क्षमस्व.)
¤
(आजकाल कोणाच्याही भावना कोणत्याही कारणाने दुखावण्याची शक्यता वाढलेली आहे, सबब माझ्या या लिखाणाने कोणाच्याही भावना दुखावल्यास क्षमस्व.)
¤ (शब्दसंख्या : सुमारे 1000)
@ॲड.लखनसिंह कटरे,
बोरकन्हार-441902, जि.गोंदिया
(04.05.2017/21.02.2021)
