तुटपुंजा भरडाई दर व तीन वर्षापासून वाहतूक भाडे थकीत असल्याचा परिणाम
गोंदिया / धनराज भगत
मागील तीन वर्षापासून थकीत असलेले वाहतूक भाडे व भरडाईसाठी मिळत असलेला तुटपुंजा दर यामुळे राईस मिल उद्योग संकटात आला,असून चार महिन्यापासून धान भरडाईचे काम बंद पडले आहे. शासनाने तातडीने योग्य तो निर्णय घेऊन समस्या सोडवावी, आणि राईस मिल उद्योगाला आधार द्यावा अशी मागणी राईस मिल असोसिएशनचे सचिव महेश अग्रवाल यांनी केली आहे.
राईस मिल असोसिएशनच्या वतीने प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा व गोंदिया जिल्हयात धानाचे उत्पादन मोठया प्रमाणात घेतले जाते. शासनाच्या अभिकर्ता संस्थाकडून खरेदी करण्यात आलेल्या धानाची भरडाई करून भराडाई केलेला तांदूळ शासकीय गोदामात जमा केला जातो. यातून अनेक मजूरांना रोजगार मिळतो. मात्र महाराष्ट शासनाकडून इतर राज्याच्या तुलनेत भरडाई दर कमी दिला जात आहे. इतर राज्यात 200 रूपये भरडाई दर आहे, तर महाराष्टात केवळ 10 रूपये भरडाई दर दिला जात आहे. हा दर परवडणारा नाही. त्यामुळे भरडाई करण्यासाठी होणारा विजेचा वापर, कामागरावरील खर्च आवाक्याबाहेर असून धान्य भरडाईचा व्यवसाय तोटयात सापडला आहे. लोकप्रतिनिधी व शासनाने धोरणात्मक तातडीने निर्णय घेउन राईस मिल उद्योगाला सहकार्य करण्याची गरज आहे., अशी मागणी राईस मिल असोसिएशनने केली आहे.
भरडाईची रक्कम तांदूळ गिरणी मालकांना वेळेवर मिळत नाही. तीन तीन वर्षापासून रक्कम थकीत ठेवली जाते. त्यामुळे गिरणी मालकांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. बँकेचे हप्ते थकीत झाले की नोटीस बजावली जाते. विज बिलाचा भरणा वेळेवर केला नाही तर विद्युत पुरवठा खंडीत केला जातो. दर महिन्याला जीएसटी दर भरावा लागतो. अन्यथा अतिरिक्त भुर्दंड सोसावा लागतो. भरडाई दर अल्प दिला जात असून तो सन 2020-21 प्रमाणे प्रती क्विंटल 140 रूपये प्रमाणे भरडाई दर देण्यात यावे. अन्यथा राईस मिल उद्योग देशाधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाही, असेही राईस मिल असोसिएशनचे सचिव महेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले आहे.
साभार:AVB NEWS
