शासनाच्या मिळत नसलेल्या योजनांची नागरिकांनी केली होळी

0
5
1

# आमचा गाव आमचा बहिष्कारावर द्वारीका, यशवंत नगर, श्रीरामटोली एकवटले

# आमगाव नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने न्याय प्रविष्ट प्रकरण निकाली काढण्यासाठी एक मताने निर्धार.

गोंदिया / धनराज भगत

नागरीकांना मागील दहा वर्षांपासून राज्य शासनाच्या एकही योजनेचा लाभ मिळाला नाही.तर राज्य शासनाच्या वतीने न्यायप्रविष्ठ प्रकरण निकाली काढले नाही, यामुळे नागरिकांनी आक्रोश वेक्त करीत सरळ शासनाच्या मिळत नसलेल्या योजनांची होळीच नागरिकांनी केली.
राज्य सरकारने नगर पंचायत ते नगर परिषदचा वाद मिटवता आला नाही.सर्वोच्य न्यायालयात याबाबद पीटिशन अपील करून निर्णय घेता आले नाही ,त्यामुळे नागरीकांना मागील दहा वर्षांपासून विकास योजनेपासून वंचित व्हावे लागत आहे.शासनाचे दहा वर्ष लोटूनही शासनाच्या योजनांचे एकही लाभार्थी नाही अशी परिस्थिती आठ गावात निर्माण झाली आहे.
आता हा विषय नागरिकांनी पेटउन घेतला आहे, निर्णय नाही तर मतदान नाही अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे.
नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया घेऊन नगर परिषद संघर्ष समितीच्या माध्यमाने निर्धार करून सरळ देशात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.यात दिनाक २४ मार्चला होळी सण निमित्त बनगाव येथे द्वारीका, यशवंत नगर तर माल्ही येथील श्रीराम टोली येथे नागरीकांनी योजना नाही तर मतदान नाही असे घोषवाक्य देत मतदानाचा बहिष्कारची भूमिका घेतली.तर शासनाच्या मिळत नसलेल्या योजना फलकांच्या सह होळी दहन केले.यावेळी संघर्ष समितीचे यशवंत मानकर,उत्तम नंदेश्वर,रवी श्रीसागर, गजानन भांडारकर,मोरेश्वर पटले यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले .
२०१४ पासून नगर पंचायत ते नगर परिषदचा विषय राज्य सरकारला योग्यपणे हाताळता आले नाही त्यामुळे अद्यापही हा विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित आहे.त्यामुळे नागरीकांना घरकुल योजना सह एकूण योजनेचा लाभ हा शून्य ठरला आहे.
नगर परिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने आता हा विषय आक्रमक पवित्रा घेत नागरिक हितासाठी सरळ होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेण्यात आले. यात नगर परिषद संघर्ष समितीच्या पुढाकाराने
नागरिकांनी माझा गाव माझा बहिष्कार घोषणा देत लोकसभेच्या निवडणुक मतदानावर बहिष्कार घालण्याची ठाम भूमिका गावकऱ्यांनी घेतला.
यापूर्वीच नगर परिषद संघर्ष समितीच्या वतीने तहसिलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व केंद्रीय निवडणूक आयोगकडे याबाबद लेखी निवेदन सादर करण्यात आले.परंतु प्रशासनाने दखल घेतली नाही.त्यामुळे गाव पातळीवर नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार घातला आहे.