गोंदियाचे सीईओ मुरुगनंथम एम.यांना कोर्टाचा दनका

0
1543
1

उच्च न्यायालय : बडतर्फी रद्द झालेल्या शिक्षिकेस सेवेत परत घेतले नाही

नागपूर : गेल्या २१ फेब्रुवारी रोजी बडतर्फीची कारवाई रद्द झालेल्या शिक्षिकेस अद्याप सेवेत परत न घेतल्यामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरुगनंथम एम. यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा दणका बसला. न्यायालयाने मुरुगनंथम यांच्याविरुद्ध पाच हजार रुपये रकमेचा जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करून त्यांना येत्या १६ जुलै रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला.

         प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी पीडित शिक्षिकेचे वकील अँड. शैलेश नारनवरे यांनी मुरुगनंथम यांच्या उदासीन भूमिकेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने मुरुगनंथम यांना गेल्या २५ एप्रिल रोजी अवमान नोटीस बजावून त्यांच्यावरील आरोपांवर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर त्यांना ही नोटीस तामील झाली. असे असतानाही ते स्वतः किंवा त्यांचे वकील न्यायालयात हजर झाले नाही. तसेच, त्यांनी पीडित शिक्षिकेला सेवेत परत घेण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणीही केली नाही, अशी माहिती अँड. नारनवरे यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने मुरुगनंथम यांची ही उदासीनता गंभीरतेने घेतली.

     संगीता मौजे, असे पीडित शिक्षिकेचे नाव आहे. भटक्या जमाती प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना सेवेच्या तब्बल ३२ वर्षानंतर बडतर्फ केले होते. ८ ऑगस्ट २०२३ रोजी बडतर्फीचा निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध मौजे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ती याचिका मंजूर करून बडतर्फीचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला.