पदवीपर्यंत शिक्षणावर मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब

0
39
1

मुंबई, : राज्यातील पदवी – पदविकेच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये असणाऱ्या प्रत्येक मुलीला मोफत शिक्षण देण्याच्या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोहोर लागली. यात व्यावसायिक उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाणार आहे. यात यापूर्वी ईब्ल्यूएस, ओबीसी, एसईबीसीसह मुलींना दिल्या जाणाऱ्या ५० टक्के शुल्काऐवजी त्यांचेही १०० टक्के शुल्क प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे अनाथ मुलींनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्यातील सर्व मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा फेब्रुवारी महिन्यात केली होती. या निर्णयावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या वेळी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभांऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, यासाठी येणाऱ्या रु.९०६.०५ कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भाराला आज मान्यता देण्यात आली आहे.

उत्पन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य

ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करताना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारित सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात आले. जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्यांचे उत्पन्न विचारात घेतले जाणार आहे.