महाराष्ट्र कृषी क्रांतीचा जनक – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

0
572
1

  • मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार
  • कृषी मंत्री धनंजय मुंडे पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित
  • 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा पुरस्कार

         गोंदिया, दि.11 : पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा यांच्या माध्यमातून राज्याकडून घेतल्या गेलेल्या शाश्वत विकास धोरणांची दखल घेत, 15व्या कृषी नेतृत्व समितीचा 2024 चा प्रतिष्ठित सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा पुरस्कार राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत स्वीकारला. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या हस्ते हा पुरस्कार काल नवी दिल्ली येथे प्रदान करण्यात आला.

         15 व्या कृषी नेतृत्व समितीच्या- 2024 काँनक्लेव्हचे ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाच्या वतीने आयोजन करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि केरळचे राज्यपाल पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखाली 15व्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने राज्यातील पर्यावरण रक्षण, अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत विकास धोरणांची दखल दखल घेत महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कृषी राज्य म्हणून निवड केली आहे.

         पुरस्कार वितरण सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, ॲग्रीकल्चर टुडे समूहाचे अध्यक्ष डॉ. एम.जे. खान, राज्याच्या कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

         पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील कृषी विकासाच्या विविध योजना आणि शाश्वत विकासासाठीच्या प्रयत्नांची यावेळी माहिती दिली.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र हे कृषी क्रांतीचे जनक राज्य आहे. महाराष्ट्राला हरित क्रांतीची समृद्ध परंपरा असून कृषी व शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याची गौरवशाली परंपरा आहे. राज्याचा प्रमुख म्हणून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे. मी एक सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलो असून हा पुरस्कार स्वीकारताना मला मोठा अभिमान वाटतो. महाराष्ट्राला कृषी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या राज्याच्या रूपात निवडल्याबद्दल ‘ॲग्रीकल्चर टुडे’ आणि परीक्षक मंडळाचे आभार मानले. महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे. शेतकऱ्यांचे कष्ट, मेहनत आणि मातीच्या प्रेमाची ही फलश्रुती आहे. आमच्या शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’ म्हणून मान दिला जातो आणि राज्य सरकारने त्यांच्या हितांसाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.

        महाराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास उत्सुक असून राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांचा सन्मान केला जातो, जेणेकरून अधिकाधिक शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. बदलत्या काळानुसार आणि हवामानातील बदल पाहता, आमचा शेतकरी सदैव जागरूक आहे आणि त्यामुळेच महाराष्ट्र कृषी क्रांतीत अग्रेसर असल्याची माहिती  शिंदे यांनी यावेळी दिली.

        युनोचे सरचिटणीस अँण्टिवो गुट्रेस यांनी तापमान वाढीचे युग संपले असून, होरपळीचे युग सुरु झाल्याचे आणि तातडीच्या प्रयत्नांची गरज असल्याचे सांगितले होते. महाराष्ट्राने या आव्हानाला प्रतिसाद देत 21 लाख हेक्टरवर झाडे लावण्याचा आणि 5 टक्के बायोमास वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने जगातील मानव जात वाचवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. राज्य शासनाने बांबू मिशनला प्राधान्य दिले असून, बांबू ही विशेष वनस्पती असल्याचे सांगत, बांबू पासून 2000 प्रकारच्या वस्तू तयार होत आहेत. ‘बांबू घास नही खास है’ असे म्हणत बांबूमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि अन्न सुरक्षा यावरही भर दिला जात असल्याचे  शिंदे यांनी सांगितले.

         मुख्यमंत्री  शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी सहकार्य केले आहे. तसेच पीक विमा योजनेत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लातूर जिल्ह्यात देशातील पहिला मायक्रो मिलेट क्लस्टर सुरू केला आहे आणि सिंचन प्रकल्पांद्वारे 17 लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा ध्येय निश्चित केले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे ठरवले आहे आणि कपास व सोयाबीन शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रातील क्रांतिकारी निर्णयांमुळे महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्याचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये मायक्रो मिलेटचे उत्पादन वाढ, पीएम किसान सन्मान निधी दुप्पट, नॅनो-तंत्रज्ञान खतांचे वितरण, तृणधान्यांना एमएसपी, हरित पट्टा निर्माण आणि सिंचन क्षमता वाढ यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडून महाराष्ट्राचे कौतूक

        मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाकडून हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी सुमारे 10 लाख हेक्टर जमिनीवर बांबूची लागवड करण्यात येत आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाचे केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी कौतुक केले.