➡️ मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान, दिव्यांग विद्यार्थी हक्काच्या दर्जेदार, नियमित व पूर्णवेळ शिक्षणापासून वंचित …
आमगांव : दिव्यांग विद्यार्थी सर्व सामान्य मुलांसमवेत सामान्य शाळेत शिकू शकतील यासाठी समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण उपक्रम सन 2002 पासून सूरू करण्यात आला आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना असणाऱ्या समस्या कमी करत संदर्भ साहित्य सेवेचा लाभ मिळवून देत, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना अध्यापन सहाय्य, अद्यापन करत त्यांना स्वावलंबी, देशाचे उपजत नागरिक बनविण्याचे पवित्र कार्य व तितकेच संवेदनशील काम जिल्हा निवड समिती मार्फत बिंदु नामावलीनुसार करार तत्त्वावर अल्प मानधनात नियुक्त काम प्राथमिक स्तरावर कार्यरत 1775 RCI धारक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक मागील 12 ते 18 वर्षांपासून करत आहेत. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 नुसार या विद्यार्थ्यांना खरचं अधिकार मिळाला का? हा प्रश्न समाजापुढे निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग धोरण 2018 मध्ये शाळा/गट स्तरावर किमान एक प्रशिक्षित विशेष शिक्षक नियुक्त करण्याचे नमूद आहे.
तसेच रिट याचिका क्र. 132/2016 वरील मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 28/10/2021, 21/07/2022, 28/08/2023 व 12 मार्च 2024 च्या निर्देश/आदेशामध्ये स्पष्टपणे उल्लेखित केल्याप्रमाणे दिव्यांग विद्यार्थी संख्येनुसार विशेष शिक्षक पद निर्मिती करून, कार्यरत विशेष शिक्षकांना सामावून घेण्यात यावे असे, म्हटले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना, विशेष शिक्षकांना न्याय मिळण्यासाठी या संघटनेने दि. 2 ऑक्टो. ते 10 ऑक्टो. 2023 पर्यंत आझाद मैदान मुंबई येथे सलग 9 दिवस आंदोलन पुकारण्यात आले होते.यावेळी मा. शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.10/10/2023 रोजी बैठक संपन्न होऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांना किती विशेष शिक्षकांची आवश्यकता आहे? यासाठी Tata Institute of Social Science या संस्थेकडे कामगिरी सोपवून अहवाल मागविण्यात आला होता. जवळजवळ 90 हजार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना पूर्णवेळ शिक्षणासाठी विशेष शिक्षकांची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते. पण शासनाच्या दि. 15/03/2024 रोजीच्या निर्गमित संच मान्यतेत विशेष शिक्षक पदनिर्मिती ही प्रत्येक BRC/URC स्तरावर 2 विशेष शिक्षक पदे याप्रमाणे फक्त 816 विशेष शिक्षक एवढीच पदे निर्माण करण्यात आली आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्याची थट्टा मांडत हा प्रकार शिक्षण खात्याला त्यांच्या कारभाराला नक्कीच अशोभनिय ठरणारा आहे. पण एवढ्या अत्यल्प विशेष शिक्षक पद निर्मितीमुळे राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना हक्काचे, दर्जेदार नियमित व पूर्णवेळ शिक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे सदर संच मान्यता ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे/आदेशांचे अवमान करणारी नक्कीच ठरत आहे.
न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या 10:1 या विद्यार्थी:शिक्षक गुणोत्तरानुसार किमान 70 ते 90 हजार दिव्यांग विद्यार्थ्यांना RCI नोंदणीकृत प्रशिक्षित विशेष शिक्षकांकडून दर्जेदार नियमित व पूर्णवेळ शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे.
मा.ना. देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 19/06/2024 रोजीच्या बैठकीतील निर्देशानुसार व या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार प्रथमतः केंद्रस्तरावर किमान एक विशेष शिक्षक याप्रमाणे 4860 केंद्र स्तराकरिता किमान 4860 विशेष शिक्षक एवढी वाढीव पदे संच मान्यतेत मंजूर करून कार्यरत 1775 विशेष शिक्षकांचे समायोजन करण्यात यावे. या वाढीव पदांना दिनांक 22 जुलै 2024 पूर्वी मान्यता घेऊन सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. तसेच दिव्यांग विद्यार्थी आपल्या हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहू नये. म्हणून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना व विशेष शिक्षकांना न्याय मिळण्यासाठी दिनांक 22 जुलै 2024 पासून मा. आयुक्त कार्यालय पुणे येथे दिव्यांग विद्यार्थी-पालक यांच्यासह सर्व विशेष शिक्षक सहकुटुंब बेमुदत आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचे दिव्यांग कल्याण विशेष शिक्षक संघटना महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष सरताज पठाण, महिला राज्य अध्यक्ष ज्योती गजबे, उपाध्यक्ष उमेश शिंदे, यांनी सांगितले असून राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थी व त्यांचे पालक, 1775 सर्व विशेष शिक्षक यांनी आंदोलनास पूर्ण क्षमतेने उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
