ठोकळ धानाला ५ हजार व बारीक धानाला ८ हजार रुपये प्रति क्विंटल हमी भाव देण्याची मागणी
तिरोडा : देशातील शेतकरी तसेच शेतमजूर यांना अत्यंत गंभीर परीस्थितीतून आपली उपजीविका करीत असतांना होत असलेल्या त्रासातून मुक्त करण्यासाठीचे लेखी निवेदन मा.प्रधानमंत्री यांच्या नावाने उपविभागीय अधिकारी तिरोडा यांच्या मार्फत शेतकरी व माजी सरपंच नितेश खोब्रागडे यांनी दिला आहे. यामध्ये नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी, कर्ज बाजारीपणा, आरोग्य,वस्तूचे वाढते भाव अशा अनेक कारणांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून यांना होणारे उत्पन्नापेक्षा लागवडी खर्च जास्त व बाजारपेठेत शेतमालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी आपल्या मुलां मुलींना योग्य प्रमाणात शिक्षण व इतर लागणारे परिवाराला सुखसोई सुविधा योग्य प्रकारे मिळत नाही. शेतकऱ्यांना फक्त शेतात आठ तास वीज असल्यामुळे शेतात रात्रीला घर सोडून जागावे लागते कित्येक शेतकरी झोपीच्या भरात शेतात पाणी देतांना विद्युत शॉक लागून मृत्यू मुखी पडले तर अनेक शेतकरी जंगली प्राण्यांचे शिकार झाले,वाढत्या महागाईमुळे व शेतमालाला योग्य बाजारभाव न मिळाल्याने अनेकांनी आत्महत्या केली, शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात यावे म्हणून तालुक्यातील शेतकरी व माजी सरपंच नितेश शालिकराम खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वात अनेक शेतकऱ्यांनी व शेतमजूर यांनी दिनांक 26/06/2024 ला पहिला शेतकरी शेतमजूर यांच्या नावाने अनेक मागण्यांचे निवेदन मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उपविभागीय अधिकारी तिरोडा मार्फत व मा. मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे यांना तहसिलदार तिरोडा मार्फत 01 ते 34 मागणीचे निवेदन दिले दिले आहे.
मागण्या याप्रमाणे भारत देश कृषी प्रधान देश असला तरी संपूर्ण देशातील शेतकरी व शेतमजुरांना नैसर्गिक आपत्ती अतितुष्टि शेतमालाला लागणारी कीड वन्यप्राण्यांचा त्रास व शासनाने घेतलेले निर्णयाचा त्रास शेतकऱ्याला तणाव सहन करावा लागतो. जसे की शेतकरी धान फसलं विमा काढतो तो विमा महसूल विभाग मधून काढलेल्या पैसेवारी वारी मंजुरीवर होतो. व महसूल विभाग अल्प स्वरूपामध्ये शासनाला शेतकऱ्याचे हेक्टरी उत्पादन 20ते 25 किंटल दाखवितो व शासन त्याला मान्य करतो हे चुकीचे धोरण आहे भारत हा कृषिप्रधान देश असे आणि कृषी विभागामार्फत एकरी 30 किंटल 40 किंटल धान्य उत्पादन काढण्याचा वाधा कृषी उत्पन्न कंपन्या दाखवून त्या सत्य ठरतात. व सर्व साधारण शेतकरी सुद्धा निसर्गाने साथ दिले व किडी चा प्रमाण कमी असला तर हेक्टरी 50 ते 60 किंटल धान्याचा उत्पादन पुरेपूर फसलं घेतो. म्हणून शासनाने सरासरी उत्पन प्रमाण शासन स्थरावर 24 किंटल रद्द करून 50 किंटल पर्यंत ची उप्तन्न प्रमाण ठरवावे. सरासरी 50 किंटल हेक्टरी उत्पन्न आल्यास शासनाने 100 टक्के दाखवण्यास काही हरकत नाही. परंतु असे न होता शासन उत्पादन प्रमाण कमी फसलीत जास्त दाखवितो त्यामुळे पैसेवारी जास्त निघतो त्यात विमा कंपनी नफ्यात तर शेतकरी ला तोटयाचा सामना सहन करावं लागतो.
