मुख्याध्यपिका कु.अजया कठाने यांना उच्च न्यायालयाचा स्थगनादेश

गोंदिया : श्री सरस्वती विद्यामंदिर आमगाव जिल्हा गोंदिया द्वारा संचालित श्री विद्यागर्ल्स हायस्कूल सातगाव साखरीटोला तालुका सालेकसा जिल्हा गोंदिया येथे कु.अजया कठाणे यांची सरळ सेवा भरती ने 2013 पासून मुख्याध्यापक पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस शिक्षणाधिकारी माध्य. गोंदिया यांनी मान्यता देखील दिली होती. परंतु मुख्याध्यापक पदासाठी कु. कठाने या पात्र नसल्यामुळे त्यांना मुख्याध्यापक होण्यासाठी एकूण पाच वर्षांचा माध्यमिक विद्यालयातील अनुभवाची अटी त्यांनी पूर्ण केले नसल्याने संस्थेचे सहसचिव शंभूप्रसाद अग्रीका यांनी शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग नागपूर यांच्याकडे कु. अजया कठाणे यांची तक्रार केली होती.

त्यानुसार तक्रार निवारण समितीने कु. अजया कठाने यांची नियुक्ती रद्द करण्यासंबंधी सुनावणी देखील घेतली होती. त्यात तक्रार निवारण समितीने कु. अजया कठाणे यांनी पाच वर्षाच्या अनुभवाची अट पूर्ण न केल्याने त्यांच्या नियुक्तीच दिलेली मान्यता शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग नागपूर यांनी रद्द केली. त्यामुळे अजया कठाने यांनी व्यथित होऊन सदर आदेशास उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ नागपूर येथे आव्हान दिले. मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी कु, अजया कठाने यांच्या नियुक्तीस मान्यता रद्द ला स्थगिती दिली, त्यानंतर अचानकपणे तक्रार निवारण समितीच्या सदस्य सचिव यांनी नियुक्तीस मान्यता रद्द चे आदेश मागे घेतल्यामु‌ळे रिट याचिका निकाली काढण्यात आली.

विभागीय तक्रार निवारण समिती ने नियुक्तीस मान्यतेचे रद्द प्रकरण मागे घेतल्याने मागे घेतल्याने सदर प्रकरणाची कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. त्यामुळे संस्थेचे सहसचिव शंभूदयाल अग्रिका यांनी शिक्षण उपसंचालकाकडे कु. अजया कठाने यांच्या नियुक्तीस मान्यता प्रकरणी तक्रार दाखल केली. त्यावर शिक्षण उपसंचालक नागपूर विभाग नागपूर यांनी सुनावणी घेऊन कु. अजया कठाने या मुख्याध्यापक पदासाठी अपात्र आहेत, असे आदेश शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि. प. गोंदिया यांना दिले आहेत तसेच शिक्षणाधिकारी माध्य. गोंदिया यांनी कु. अजय कठाने यांच्या नियुक्तीस मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करावी असेही निर्देश केले.

यात कु. अजय या कठाने यांनी उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्र.4401/20240 दाखल केली. शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जि. प. गोंदिया यांना त्यांनी दिलेल्या नियुक्तीस मान्यता प्रकरणी रद्द करण्याचे अधिकार त्यांना नाही.त्यामुळे मा.न्यायालयाने स्थगनादेश पारित केला.त्यामुळे त्यांना तातपुरता दिलासा मिळाला आहे.
              प्रतिवादींना उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्याची मुदत दिली आहे. शिक्षण उपसंचालक नागपुर विभाग नागपुर यांनी अपात्रतेचा आदेश काढताना नियुक्तीस मान्यता रद्द करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी जि. प. गोंदिया यांना दिले आहे.

Facebook

Twitter

Pinterest

WhatsApp

Previous articleआमगांव में आगामी २ अगस्त कार्यकर्त्ता सम्मलेन की पूर्व नियोजन बैठक संपन्न

Next articleजिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्षा भाग्यश्री ताई आत्राम गंगा माता देवीच्या विसर्जनात सामील.. डिजे च्या तालावर ठेकाही धरले

news Prabhat 3

http://newsprabhat.com