एससी-एसटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; जातीचा उल्लेख नसेल तर मानला जाणार नाही गुन्हा

0
892

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितेले की, एससी-एसटी समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता अपमानित केल्याच्या घटनेला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९च्या कठोर तरतुदींनुसार गुन्हा मानला जाणार नाही.
जस्टिस जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने एका ऑनलाइन मल्याळम न्यूज चॅनलचे संपादक शाजन स्कारिया यांना अटकपूर्व जामीन देताना हा निर्णय सुनावला आहे.

स्कारिया यांच्यावर एससी/एसटी कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. आरोप होता की त्यांनी एससी समाजाशी संबंधीत सीपीएम आमदार पीव्ही श्रीनिजन यांना ‘माफिया डॉन’ म्हटले होते. या प्रकरणात ट्रायल कोर्ट आणि केरळ हायकोर्टाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
संपादक स्कारिया यांच्याबाजूने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा आणि गौरव अग्रवाल यांच्याकडून करण्यात आलेला युक्तीवाद कोर्टाने मान्य केला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एससी/एसटी समाजातील कोणत्याही सदस्याचा मुद्दाम करण्यात आलेल्या अपमान किंवा धमकी जातीआधारित अपमानाची भावना उत्पन्न करत नाही.

तसेच कोर्टाने पुढे म्हटले की, आमच्या मते प्रथम दृष्ट्या असे काहीच आढळून आले नाही, की ज्यामुळे स्कारिया यांनी यूट्यूबवर व्हिडीओ प्रकाशित केल्याने अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींमधील बांधवांच्या विरोधात शत्रुता किवा घृणा अशा भावना वाढीस लागेल. व्हिडीओचे एससी किंवा एसटी समाजाशी सामान्यतः काही देणेघेणे नाही. त्यांचे लक्ष फक्त श्रीनिजन होते.
खंडपीठाने सांगितले की अपमानित करण्याच्या उद्देश हा त्या व्यापक संदर्भात समजून घेतला पाहिजे, ज्यामध्ये उपेक्षित घटकांच्या अपमााची संकल्पना विविध अभ्यासकांनी समजून घेतली आहे. खंडपीठाने पुढे म्हटले की, १९८९ च्या कायद्यात शिक्षेस पात्र बनवण्याची मागणी केली जाते, तो काही सामान्य अपमान किंवा धमकी नसते.

माफिया डॉन संदर्भाचा उल्लेख करता खंडपीठाने सांगितले की, निंदनीय वर्तवणूक आणि बदनामीकारक विधानांचे स्वरूप पाहता, स्कारिया यांनी प्रधमदर्शनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० अतर्गत मानहानीचा शिक्षापात्र गुन्हा केला आहे. जर असे असेल तर अपीलकर्त्यावर खटला चालवण्याचा मार्ग तक्रारकर्त्यांसाठी कायम खुला असतो.

By सकाळ via Dailyhunt