७ वर्षाच्या अल्पवयीन बालिकेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या “त्या”आरोपीस १५ वर्षाचा सश्रम कारावास

0
963
1

मा. ए.टी. वानखेडे, प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश गोंदिया यांचे निर्णय

गोंदिया : आज दिनांक ३०/०८/२०२४ रोजी विशेष सत्र न्यायालय, गोंदिया यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी नामे नरेश जावळकर, वय ३५ वर्षे, रा. ता. व जि. गोंदिया, यास १५ वर्षाचा सश्रम कारावास व ९,०००/- रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

सदर प्रकरण असे की, आरोपी नरेश भैय्यालाल जावळकर वय ३५ वर्षे, रा. ता. व जि. गोंदिया, पो.स्टे. गंगाझरी याने दिनांक २८/०८/२०१८ रोजी दु. १२.०० ते १.०० वाजाताचे दरम्यान पिडिता वय ७ वर्षे ही आरोपीचे घरी फुल तोडण्यास गेली असता आरोपीने तिला त्याचे घरात नेवून स्वतःचे व पिडितेचे कपडे काढून तिच्या अंगावर झोपून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला होता. पिडितेचे घरचे लोकं बाहेर कामावरून घरी परत आल्यानंतर सायंकाळी ७.०० वाजता तिने तिच्या आईला घडलेल्या घटनेबाबत सविस्तर सांगितली. यावरून पिडितेच्या आईने दिनांक २९/०८/२०१८ रोजी पो.स्टे. गंगाझरी येथे आरोपी विरूध्द तक्रार दाखल केली होती. सदर फिर्यादीच्या तक्रारीवरून तत्कालीन उप विभागीय पोलीस अधिकारी  नितिन विनायक यादव यांनी सविस्तर तपास करून आरोपीविरूध्द भा.द.वि. चे कलम ३७६ (अ, ब), सहकलम ६ बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधि, २०१२ व सहकलम 3(1)(w) (i) (ii), 3(2)(v) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ अन्वये आरोपीविरूध्द विशेष न्यायालयात दोषारोप पत्र सादर केले होते.
सदर प्रकरणात आरोपीविरूध्द दोष सिध्द करण्यासाठी सरकार/पिडित पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील  कृष्णा डी. पारधी यांनी एकुण ०७ साक्षदारांची साक्ष व इतर कागदोपत्री दस्तऐवज न्यायालयासामोर सादर केले.

एकंदरित आरोपीचे वकील व पिडिते तर्फे सरकारी वकील यांचे सविस्तर युक्तीवादानंतर मा. न्यायालय ए. टी. वानखेडे प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश, गोंदिया जि. गोंदिया यांनी आरोपीविरूध्द सरकारी पक्षाचा पुरावा ग्राहय धरून आरोपी नामे नरेश भैय्यालाल जावळकर वय ३५ वर्षे, रा. ता. व जि. गोंदिया, यांसः-

१) भारतीय दंड विधानाचे कलम ३७६ (अ) (ब) सहकलम ५११ अंतर्गत १० वर्षांचा सश्रम कारावास व रूपये ५,०००/- दंड व दंड न भरल्यास ४ महिन्याचा अतिरिक्त कारावास

२) तसेच कलम १० बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधि. २०१२ अंतर्गत ०५ वर्षांचा सश्रम कारावास व रूपये ४,०००/- दंड व दंड न भरल्यास ३ महिन्याचा अतिरिक्त कारावास

असा एकुण १५ वर्षाचा सश्रम कारावास व एकुण रूपये ९,०००/- दंडाची शिक्षा ठोठावली.

तसेच सदर दंडाची रक्कम पिडितेला देण्याचे आदेशित करून सानुग्रह अनुदानाकरिता योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश मा. न्यायालयाने पारित केले. सदर प्रकरणात पोलीस पैरवी कर्मचारी धीरज तिवारी, पोहवा. ब.न. ७२१,पो.स्टे गंगाझरी यांनी उत्कृष्ठ काम पाहिले.