वर्धा जिल्हा प्रतिनिधी :-गजानन पोटदुखे
दिनांक :-07 सप्टेंबर 2024
सोयाबिनला ७०००/ ₹ व कापसाला १२०००/ ₹ भाव देण्याची मुख्य मागणी…..
युवा संघर्ष मोर्चाने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले निवेदन.
वर्धा – देवळी – शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दि. ०४ सप्टेंबर २०२४ पासून राजमाता माँसाहेब जिजाऊ यांच्या सिंदखेडराजा (जि.बुलढाणा) येथील राजवाड्यासमोर शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन आमरण उपोषण सुरू केले आहे. त्यांना समर्थन देण्यासाठी आज हजारो शेतकऱ्यांनी युवा संघर्ष मोर्चाचे अध्यक्ष किरण ठाकरे यांच्या नेतृत्वात तहसील कार्यालयावर शेतकरी आक्रोश मोर्चा काढला.
आज आपल्या राज्यातील शेतकरी-शेतमजूर मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहे, शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे व शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर मोठ्या प्रमाणात खाली गेला आहे. याला केंद्र व राज्य सरकारचे धोरणच कारणीभूत आहे. दरवर्षी खत, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांचे दर वाढतात, उत्पादन खर्च वाढतो, पण शेतमालाचा भाव मात्र वाढत नाही. दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्ती, वन्य प्राण्यांमुळे शेतीपिकांचे मोठे नुकसान होते, त्याचीही नुकसान भरपाई त्यांना वेळेवर मिळत नाही. गेल्या वर्षांचा खरीप व रब्बी हंगामातील पिकविमा मार्च पर्यंत मिळणे अपेक्षित होता. मात्र आज सप्टेंबर उजाडला तरी बऱ्याच शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळालेला नाही, पिकविमा कंपन्या व सरकार मात्र शेतकऱ्यांना तारखेवर-तारखा देत आहे व प्रोसेस मध्ये असल्याचे कारण सांगत आहे. शेतमालाला मिळणारा अत्यल्प भाव व सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतकरी मात्र कर्जबाजारी होवून आत्महत्या करीत आहे. रोज राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमध्ये वाढ होत आहे, परंतु त्यावर उपाय-योजना करण्याकडे मात्र सरकारचे लक्ष नाही, शेतकरी आत्महत्यांची सरकारला चिंता नाही, शेतकऱ्यांचे माणूस म्हणून जगणं मान्य करावे व शेतकरी आत्महत्यांकडे सरकारने संवेदनशीलपणे पाहणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी सरकारने ठोस उपाय-योजना करणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी किरण ठाकरे व सहकाऱ्यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नावे दिलेल्या निवेदनामध्ये इतर मागण्यांचा सुद्धा उल्लेख करण्यात आला आहे.
त्यामध्ये,
शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी,
गेल्या वर्षी खरीप व रब्बी हंगामात पिकविमा भरलेल्या सर्व (पात्र-अपात्र) शेतकऱ्यांना सरसकट १००% पिकविमा तात्काळ मिळावा,
शेतातील पांदण रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण त्वरित करावे,
या वर्षीच्या म्हणजेच २०२४ च्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या व शेतजमीनीच्या नुकसानीची १००% नुकसान भरपाई तात्काळ मिळावी,
गेल्या वर्षीच्या खरीप व रब्बी हंगामातील नुकसान भरपाई पासून वंचित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी,
गेल्या वर्षीच्या सोयाबीन-कापसाला हेक्टरची मर्यादा न लावता मदत द्यावी किंवा प्रति क्वि. ३००० /- रु भाव फरक मिळावा,
जंगली जनावरांच्या नुकसान भरपाईचे दावे तात्काळ निकाली काढून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत द्यावी व देवळी येथे वनविभागाचे कार्यालय तात्काळ पूर्ववत सुरू करावे,
जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी शेतीला सरकारने सौर उर्जेचे नाही तर सिमेंटचे / तारेचे मजबूत कंपाऊंड करून द्यावे. तसेच शेतीपिकांच्या नुकसान भरपाईत वाढ करावी,
शेतकऱ्यांना सुलभतेने पेरणीपूर्व पिककर्ज उपलब्ध होण्याची व्यवस्था करावी,
शेतमजूर महामंडळाअंतर्गत शेतमजुरांना विमा सुरक्षा कवच मिळावे, तसेच शेतमजूरांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा व आरोग्याचा खर्च शासनाने उचलावा,
महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत नियमित कर्ज भरणारे पण ५० हजार रु. प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने प्रोत्साहन अनुदान मिळावे
या व इतर सर्व मागण्यांसंदर्भात शेतकरी नेते मा.रविकांतजी तुपकर याचे दि. ०४ सप्टेंबर २०२४ पासून राजमाता माँसाहेब जिजाऊ यांच्या सिंदखेडराजा (जि.बुलढाणा) येथील राजवाड्यासमोर बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरु असून त्यांच्या आंदोलनातील मागण्यांसंदर्भात सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावे अन्यथा दि.०८-०९-२०२४ पासून संपूर्ण राज्यातील शेतकरी लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरतील व आंदोलनातून होणाऱ्या परिणामास सरकार जबाबदार राहील असा इशारा सुद्धा निवेदनातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आला आहे.
निवेदन तहसीलदार झिले यांनी स्वीकारले यावेळी वनविभागाचे व कृषी विभागाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते.
