आमगाव (30 सप्टेंबर) : नगर परिषद क्षेत्रात मागील दहा वर्षांपासून लागू असलेल्या प्रशासकीय राजवटीविरुद्ध आज आ. सहेसराम कोरोटे यांच्या नेतृत्वात नागरिकांनी भव्य धडक मोर्चा काढला. प्रशासकीय राजवटीमुळे नगर परिषद क्षेत्रातील विकासकामे ठप्प झाली असून, त्यामुळे स्थानिक विकासात मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण झाले आहेत. या परिस्थितीमुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी आज मोर्चाच्या माध्यमातून आपला आक्रोश व्यक्त केला आणि विविध मागण्या मांडल्या.
मोर्चात नागरिकांनी नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या त्वरित घोषणेसह इतर मागण्या पुढे केल्या. त्यात घरकुल योजना राबविणे, अतिक्रमण धारकांना पट्टे देणे, शेतकऱ्यांना गुरांचे गोठे देणे, तसेच स्वच्छता व पथदिव्यांसारख्या मुलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यात यावी, अशा मागण्यांचा समावेश होता. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासकीय राजवटीमुळे या सर्व योजनांमध्ये अपूर्णता आहे आणि यामुळे स्थानिक लोकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
तहसीलदार कार्यालयासमोर या मोर्चाचा समारोप करण्यात आला, जिथे नागरिकांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार मोनिका कांबले यांच्याकडे सुपूर्द केले. निवेदनात प्रशासकीय राजवटीच्या तातडीने समाप्तीची मागणी करण्यात आली आहे. आ. कोरोटे यांनी सांगितले की, प्रशासनावरील या राजवटीमुळे लोकशाही प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग होत नाही, आणि याचा थेट परिणाम स्थानिक विकासावर होत आहे. त्यांनी प्रशासनाला इशारा दिला की, जर मागण्यांवर लवकरात लवकर कार्यवाही झाली नाही, तर भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
तहसीलदार मोनिका कांबले यांनी नागरिकांच्या मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात घेत, त्यांचे निवेदन शासनाकडे तातडीने पाठविण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासन पूर्णतः तत्पर आहे आणि लवकरच योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, जेणेकरून नागरीकांना त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईल.
या मोर्चाचे आयोजन तालुका काँग्रेस कमेटी, शहर काँग्रेस कमेटी आणि इतर विविध काँग्रेस शाखांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले होते. स्थानिक पातळीवरील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी या मोर्चात मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवून, नागरिकांच्या समस्या शासन दरबारी पोहचविण्यासाठी एकजुटीने प्रयत्न केले. आ. कोरोटे यांच्या या नेतृत्वामुळे स्थानिक पातळीवर नागरिकांचा प्रशासनाविरोधी रोष स्पष्टपणे दिसून आला असून, या मोर्चामुळे प्रशासनाला काही निर्णय घेण्यास भाग पाडले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
