नागपुर : महाराष्ट्र सरकारने 1974 मध्ये “महाराष्ट्र रिस्टोरेशन ऑफ लँड टू शेड्युल ट्राइब” कायदा लागू केला, ज्याचा उद्देश आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासींनी चुकीने किंवा फसवून खरेदी केल्यास त्यांना परत मिळवून देणे हा होता. या कायद्यानुसार, जिल्हाधिकारी आणि शासनाची परवानगीशिवाय जमीन हस्तांतरण वैध नाही.
परंतु अलीकडे, या कायद्याचा गैरवापर होऊ लागल्याचे दिसून येत आहे. काही प्रकरणांत, जात प्रमाणपत्र न दाखवता आदिवासी असल्याचे सांगून जमीन परत करण्याचे आदेश पारित होत असल्याचे दिसते. देवरी तालुक्यातील शेरपार येथील एक प्रकरण याचे उदाहरण आहे.
खिरचंद धनलाल ठाकूर, मूलचंद धनलाल ठाकूर आणि देवचंद धनलाल ठाकूर यांच्या जमिनीचे प्रत्यार्पण करण्याचे आदेश तहसीलदार देवरी यांनी दिनांक 12 जानेवारी 2022 रोजी दिले होते. मात्र, तहसीलदारांनी अर्जदारांचे जात प्रमाणपत्र व त्याची वैधता तपासली नसल्याचे दिसले. त्यामुळे ठाकूर बंधूंनी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण, नागपूर येथे अपील दाखल केले.
महसूल न्यायाधिकरणाने तपासणी करून तहसीलदारांनी दिलेले आदेश रद्द केले आणि असे निष्कर्ष दिले की, आदिवासी असल्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराच्या वतीने त्यांचे प्रतिनिधी अँड. अदिती योगेश पारधी यांनी बाजू मांडली.
या निर्णयाने, आदिवासी जमीन प्रत्यार्पण कायद्याचा गैरवापर थांबवण्याची आणि न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया योग्यरीत्या कशी होऊ शकते हे स्पष्ट केले.
