पंधरा हजार रुपये दंड व सेवा पुस्तकात नोंद करण्याचे निर्देश
गोंदिया: जिल्हा परिषद गोंदिया पंचायत समिती देवरी अंतर्गत पशुधन विकास विभागात कार्यरत सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी सुनील चंद्रशेखर आकांत यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. आकांत यांनी जिल्हा परिषद गोंदियाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये न्यायालयाने त्यांच्यावर लादलेली शिक्षा रद्द केली असून, त्यांचे निवृत्ती वेतन कापण्यात आलेली रक्कम परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. दयानिधी यांना १५ हजार रुपये दंड आणि सेवा पुस्तकात नोंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सुनील आकांत, हे जिल्हा परिषद गोंदियाच्या अंतर्गत असलेल्या पंचायत समिती देवरीमध्ये सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना श्री समर्थ रामदास शिक्षण संस्था, आमगावचे मानद सचिव म्हणून देखील काम पाहत होते. मात्र, या संस्थेत काम करण्यासाठी त्यांनी जिल्हा परिषदेकडून परवानगी घेतली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात म. जि. प. जि.से. (वर्तणूक) नियम ३ च्या भंगाचा आरोप करण्यात आला होता.
या प्रकरणात, आकांत यांना पदाचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आणि म. जि. प. जि.से (शिस्त व अपील) 1964 नुसार त्यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, त्यांना श्री समर्थ रामदास शिक्षण संस्थेत काम बंद करण्याचे आदेश दिले गेले होते.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
आकांत यांनी या आदेशाविरुद्ध २०२०/२०१५ क्रमांकाची रीट पिटिशन नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. या याचिकेच्या निर्णयात मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हा परिषद गोंदिया यांच्या आदेशाला रद्द करण्यात आले. मात्र, यानंतरही या आदेशाच्या चुकीच्या अर्थाने तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. दयानिधी यांनी आकांत यांच्या निवृत्ती वेतनातून दहा टक्के रक्कम पाच वर्षे कापण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाचा निकाल आणि डॉ. दयानिधी यांना दंड
आकांत यांनी या आदेशाविरुद्ध पुन्हा उच्च न्यायालयात रीट पिटीशन क्रमांक ४२४२/२०१९ द्वारे आव्हान दिले. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निकालात आकांत यांच्यावर लादलेली शिक्षा रद्द करण्यात आली आणि निवृत्ती वेतनातून कापण्यात आलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने डॉ. दयानिधी यांना पंधरा हजार रुपये दंड ठोठावला असून, हा दंड १८ ऑक्टोबरपर्यंत रजिस्ट्रार कडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा परिषदेतील खळबळ
न्यायालयाच्या या आदेशानंतर जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
याचिकाकर्ता सुनील आकांत यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एड. राम परसोडकर यांनी तर प्रतिवादी जिल्हा परिषदेकडून अँड. ए. वाय. कापगते यांनी बाजू मांडली होती.