सालेकसा : बाजीराव तरोने
राज्यातील 27,920 ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या सुमारे 60,000 कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न बराच काळापासून प्रलंबित आहे. या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी ग्रामविकास मंत्री, वित्त मंत्री, ग्रामविकास राज्यमंत्री, आणि वित्त विभागाचे सचिवांसोबत अनेक बैठका घेण्यात आल्या, परंतु अद्यापही कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र निराशा पसरली आहे. शासनाकडून त्यांच्या मागण्यांसाठी योग्य निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच होत आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या कामांसाठी मतदान केंद्रांवर अधिकारी म्हणून दोन दिवस काम करावे लागते, परंतु यासाठी त्यांना काही वेळा मोबदला मिळतो, तर काही वेळा नाही. त्यामुळे विविध मागण्यांसाठी आणि त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या संदर्भात त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कामगार सेनेने जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, आणि तहसीलदारांना निवेदन देऊन हा निर्णय कळविला आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या
1. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना नगरपंचायत आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन श्रेणी लागू करावी.
2. निवृत्ती वेतनाची सोय ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना द्यावी.
3. कर्मचाऱ्यांना उपदानाची सुविधा लागू करावी.
4. जीवन निर्वाह निधीची रक्कम कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटन (EPF) कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश द्यावेत.
5. वेतन अनुदानासाठी लादलेली वसूलीची अट रद्द करून 100 टक्के वेतन देण्यात यावे.
6. आकृतीबंधात आवश्यक सुधारणा करावी.
7. जिल्हा परिषद सेवेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची 10 टक्के अनुकंपा भरती करण्यात यावी.
ग्रामपंचायत कामगार सेनेने शासनाकडून याबाबत सकारात्मक भूमिकेची अपेक्षा व्यक्त केली होती, परंतु अद्याप न्याय न मिळाल्याने निवडणुकीसंबंधित कोणत्याही कामात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

