गडचिरोली /प्रतिनिधी
रेती चोरीला आळा बसावा याकरिता राज्य शासनाने शासकीय रेती डेपो सुरु करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयांतर्गत प्रति ब्रास 600 रुपये इतके दर ठरविण्यात आले. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु न केल्यामुळे सर्वसामान्यांना अधिकचे दर मोजून रेती खरेदी करावी लागत आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील गोरगरीबांना महागलेली रेती परवडणारी नसल्याने अनेक बांधकाम ठप्प पडल्याचे चित्र जिल्हाभरात दिसून येत आहे. शासकीय आदेशाची जिल्हा प्रशासनाने पायमल्ली केल्याने शासकीय रेती डेपो सुरु होऊनही सर्वसामान्यांना आर्थिक तोट्याला सामोरे जावे लागत आहे.
जिल्ह्यात बारमाही वाहणा-या नद्या असून येथील रेती उच्च गुणवत्तेची असल्याने मोठी मागणी आहे. नदीपात्रातही मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रेती तस्कर सक्रिय असून प्रशासकीय महसूल बुडवून अवैधरित्या रेतीचे उत्खनन व वाहतूक होत आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना दामदुप्पटीने रेती खरेदी करावी लागत आहे. या रेती चोरीला आळा बसावा या उदात्त हेतूने शासकीय रेती डेपो ही संकल्पना राबवित सर्वसामान्यांना 600 रुपये प्रति ब्रास या अत्यल्प दरात रेती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. याअंतर्गत शासकीय रेती डेपोतून ऑनलाईन नोंदणी करुन सर्वसामान्यांना माफक दरात रेती उपलब्ध करुन दिले जाते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा महसूल प्रशासनाने शासकीय रेती डेपो सुरु करणे आवश्यक होते. मात्र, एक वर्षाचा कालावधी लोटूनही महसूल प्रशासनाने जिल्ह्यात कोणत्याच तालुक्यात शासकीय रेती डेपो सुरु केले नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील रेती घाटांचे लिलाव रखडले असल्याने ही स्थिती ओढावल्याचे बोलल्या जात आहे. जिल्हा महसूल प्रशासनाच्या या वेळकाढू धोरणाचा फटका मात्र, शहरी व ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना बसत आहे. सद्यस्थितीत रेतीचे दर 7 ते 8 हजारांपर्यंत पोहचले असल्याने एवढी मोठी रक्कम रेतीसाठी मोजणे सर्वसामान्यांना शक्य नसल्याने घरकुल लाभार्थ्यांसह वैयक्तिक बांधकाम ठप्प पडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन तत्काळ रेतीघाटाचे लिलाव करुन शासकीय रेती डेपोवर माफक दरातील रेती उपलब्ध करुन देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
बॉक्ससाठी…
महसूल प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत का?
चोरीच्या रेतीला आळा बसावा तसेच सर्वसामान्यांना माफक दरात रेती उपलब्ध होण्याच्या उदात्त हेतूने राज्य शासनाने मागील वर्षी महत्वपूर्ण निर्णय घेत शासकीय रेती डेपोतून 600 रुपये प्रति ब्रास या दरात रेती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, जिल्हा महसूल विभागाने याची अद्याप अंमलबजावणी सुरु न केल्याने सर्वसामान्यांना याची प्रचंड झळ बसत आहे. मागील वर्षभरापासून रेती घाटाचे लिलाव रखडले असून शासकीय रेती डेपो उभारणीकडेही जिल्हाधिका-यांनी कमालीचे दुर्लक्ष केले आहे. शासकीय आदेशाची पायमल्ली करणारे जिल्हा महसूल प्रशासन कुंभकर्णी झोपेचे सोंग घेऊन आहे काय? असा प्रश्न पडत आहे. जिल्हाधिका-यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत तत्काळ शासकीय रेती डेपो सुरु करावे, अन्यथा प्रशासनाविरोधात तीव्र लढा उभारणार.
संतोष ताटीकोंडावार, सामाजिक कार्यकर्ते

