



गोंदिया जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
गोंदिया (१६ नोव्हेंबर) : जिल्ह्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाने (मा. ए.टी. वानखेडे, प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश) कॉलेज विद्यार्थिनीच्या छेडछाड प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या आरोपी पिंटू उर्फ विकास टेंभुर्णिकर (वय ३३, रा. म्हसगाव, ता. गोरेगाव) याला ३ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि ६,५००/- रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
२८ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ११:४५ वाजता, पीडित विद्यार्थिनी (वय १७) सायकलने मैत्रिणीसोबत गोरेगाव येथील कॉलेजमधून घरी जात असताना आरोपी पिंटू टेंभुर्णिकर आणि त्याचा मित्र नरेश रमानी भास्कर यांनी मोटरसायकलने तिचा पाठलाग केला.
आरोपींनी पीडितेच्या डोक्यावर हाताने मारले, ज्यामुळे ती सायकलवरून रस्त्यावर पडली.या घटनेत तिच्या हाताला किरकोळ जखम झाली.दोन्ही आरोपी पीडितेवर हसत असल्याचेही स्पष्ट झाले.
पीडितेने घरी जाऊन कुटुंबीयांना या घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर तिच्या भावासोबत गोरेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
तक्रारीच्या आधारे गोरेगाव पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५४, ३५४(ड), ३२३(भादवी) तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम, २०१२ च्या कलम ८ व १२ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला.
तपास अधिकारी, तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक मनिष बन्सोड यांनी तपास पूर्ण करून आरोपींविरोधात विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
दरम्यान, आरोपी नरेश भास्कर याचा आकस्मिक मृत्यू झाल्यामुळे खटला केवळ पिंटू उर्फ विकास टेंभुर्णिकर विरोधात चालविण्यात आले.
सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील वसंतकुमार चुटे आणि कृष्णा डी. पारधी यांनी न्यायालयात ५ साक्षीदारांची साक्ष व कागदोपत्री पुरावे सादर केले. आरोपीच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सरकारी पक्षाचा पुरावा ग्राह्य धरून आरोपीला दोषी ठरवले.
मा.ए.टी. वानखेडे, प्रमुख जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश, गोंदिया यांनी आरोपी पिंटू उर्फ विकास टेंभुर्णिकर याला खालीलप्रमाणे शिक्षा ठोठावली:
1. कलम ३५४ (महिलांची अब्रूशी छेडछाड): ३ वर्षांचा सश्रम कारावास व ३,०००/- रुपये दंड. दंड न भरल्यास २ महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास.
2. कलम ३२३ (साधा मारहाण): ६ महिन्यांचा सश्रम कारावास व ५००/- रुपये दंड. दंड न भरल्यास १५ दिवसांचा अतिरिक्त कारावास.
3. कलम ८ (बाल लैंगिक अत्याचार): ३ वर्षांचा सश्रम कारावास व ३,०००/- रुपये दंड. दंड न भरल्यास २ महिन्यांचा अतिरिक्त कारावास.
सर्व शिक्षा एकत्रित भोगण्याचा आदेश देण्यात आला असून आरोपीस ६ वर्ष ६ महिन्यांचा सश्रम कारावास व ६,५००/- रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
दंडाच्या रकमेपैकी काही हिस्सा पीडितेला देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच पीडितेला सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
पोलीस अधीक्षक गोरख भामरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी भुसारी यांनी प्रकरणाचे उत्कृष्ट देखरेख केली.पैरवी कर्मचारी प्रकाश सिरसे यांनीही कामगिरीत मोलाचा सहभाग दिला.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि छेडछाडीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी न्यायालयाचा हा कठोर निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा निर्णय समाजाला स्पष्ट संदेश देतो की, महिलांवरील अत्याचार सहन केले जाणार नाहीत, आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.


