खेमराज शरणागत /तुमसर
तुमसर पंचायत समितीच्या सभापती पदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा असतो. कार्यरत सभापतींचा कार्यकाळ ६ नोव्हेंबर रोजी संपलेला असतानाही सभापती पदाच्या आरक्षणाचा रोस्टर अजून पर्यंत काढण्यात आलेला नाही.नियमा प्रमाणे ६ महिन्यापूर्वीच आरक्षण काढणे बंधनकारक होते. जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी या प्रकरणात जरी दुर्लक्ष केले असले तरी नुकतेच रुजू झालेले जिल्हाधिकारी कोलते साहेब हे या प्रकरणाची दखल घेतील काय ? असा प्रश्न सध्या उपस्थित होतो आहे.सदर प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी भंडारा यांच्याशी काही दिवसापूर्वी संपर्क साधण्यात आले होते त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच सभापती पदाचे आरक्षण काढण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते परंतु आज एक ते दीड महिन्याचा कालावधी लोटत चालला आहे परंतु अजून पर्यंत सभापती पदाच्या आरक्षणाचे रोस्टर काढण्यात आले नाही.पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती ह्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत व तालुका स्तरावरील हे महत्वाचे घटक आहेत.पंचायत समितीच्या सभापती पदाचा कार्यकाल हा अडीच वर्षासाठीच ठेवण्यात आला आहे.यात सभापती पदाचा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या ६ महिन्यापूर्वी सभापती पदाच्या आरक्षणाचे रोस्टर प्रशासनाकडून काढले जाते. सभापती पदाचा कार्यकालचे आधीच संपलेला आहे . आरक्षणाच्या रोस्टरची घोषणा अजून पर्यंत करण्यात आली नाही.या प्रकरणात राज्य शासनाला व जिल्हा प्रशासनाला विसर का पडला हे न समजण्या सारखे आहे.ग्रामीण भागात सरपंचाचे तर तालुका स्तरावर सभापतीचे पद प्रथम क्रमांकाचे मानले जाते.विधानसभेच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडलेल्या आहेत.त्यामुळेच तर ही प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली नाही ना असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. सभापती पदाच्या आरक्षणाचे रोस्टर पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाल हा पाच वर्षाचा झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षाचा व पंचायत समितीच्या सभापतीचा कार्यकाल सुद्धा ५ वर्षाचा होणार असल्याची चर्चा चांगलीच जोर धरत आहे.
:- सभापती पदाचे रोस्टर ६ महिन्या पूर्वी जाहीर करणे बंधनकारक असतांना सुद्धा रोस्टर जाहीर करण्यात आले नाही.सभापती पदाचा कार्यकाल ६ नोव्हेंबर रोजीच संपलेला आहे. प्रशासनाला अजून पर्यंत रोस्टरचा मुहूर्त सापडला नाही हे न समजण्यासारखे आहे.
