गडचिरोली ब्युरो.
रेती चोरीला आळा बसावा या उद्देशाने शासनाने शासकीय रेती डेपोचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. याअंतर्गत प्रति ब्रास 600 रुपये इतके दर ठरविण्यात आले. मात्र विधानसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेमुळे सर्वसामान्यांना या डेपोतून रेती उपलब्ध करणे बंद होते. परिणामी जिल्हाभरातील शहरी व ग्रामीण भागातील गोरगरीबांना अधिकचे दाम मोजून रेती खरेदी करावी लागत होती. मात्र, आता निवडणूकीची धामधूम संपली असल्याने आतातरी प्रशासन शासकीय रेती डेपो सुरु करुन सर्वसामान्यांना माफक दरात रेती उपलब्ध करुन देणार का? असा प्रश्न सर्वसामान्य उपस्थित करीत आहेत.
जिल्ह्यातील उच्चल दर्जाच्या रेतील प्रचंड मागणी आहे. जिल्ह्यातील बारमाही वाहणा-या नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात रेतीचा साठा आहे. रेतीची मागणी लक्षात घेत जिल्हाभरात रेती तस्कर सक्रिय झाले आहेत. या तस्करांद्वारे दामदुप्पटीने रेतीची विक्री करुन सर्वसामान्यांची लूट केली जात आहे. या रेती चोरीला आळा बसावा या उदात्त हेतूने शासकीय रेती डेपो ही संकल्पना राबवित सर्वसामान्यांना 600 रुपये प्रति ब्रास या अत्यल्प दरात रेती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. याअंतर्गत शासकीय रेती डेपोतून ऑनलाईन नोंदणीद्वारे माफक दरात रेती उपलब्ध करुन दिले जाते. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा महसूल प्रशासनाने शासकीय रेती डेपो सुरु करणे आवश्यक होते. प्रशासनाने वर्षभरात याकडे फारशे गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी सर्वसामान्यांना 7 ते 8 हजार रुपये मोजून रेती खरेदी करावी लागत आहे. मात्र गोरगरीबांना हे शक्य नसल्याने घरकुल बांधकामही ठप्प पडले होते. अशातच विधानसभा निवडणूकीची धामधूम सुरु झाल्याने प्रशासकीय अधिका-यांचे याकडे कमालीचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे आतातरी सर्वसामान्यांना शासकीय रेती डेपोतून माफक दरातील रेती उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
बॉक्ससाठी…
महसूल प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत का?
सर्वसामान्यांच्या हितावह राज्य शासनाने मागील वर्षी महत्वपूर्ण निर्णय घेत शासकीय रेती डेपोतून 600 रुपये प्रति ब्रास या दरात रेती उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, जिल्हा महसूल विभागाने वर्ष लोटूनही याची अंमलबजावणी केली नव्हती. अशातच विधानसभा निवडणूकीमुळे महसूल विभागाचे अधिकारी निवडणूकीच्या कामात व्यस्त होते. मात्र निवडणूका पार पडल्या असल्याने आता प्रशासकीय कामकाज पूर्ववत सुरु झाले आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाने आतातरी जिल्हाधिका-यांच्या आदेशाचे गांभीर्याने दखल घेत शासकीय रेती डेपो सुरु करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडणार.
संतोष ताटीकोंडावार, सामाजिक कार्यकर्ते
