प्रश्न क्रमांक 24 च्या चुकीच्या मूल्यांकनामुळे भरती प्रक्रियेत विसंगती
गोंदिया : आमगाव तालुक्यात कोतवाल भरती प्रक्रियेदरम्यान लेखी परीक्षेत प्रश्न क्रमांक 24 च्या चुकीच्या उत्तरामुळे अनेक उमेदवारांना अन्याय सहन करावा लागला. महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (मॅट) या प्रकरणी (ता.29 )रोजी सुनावणी घेत शासनाला उत्तर तपासणी करण्याचा आणि योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी दोन महिन्यांत समिती गठीत करण्याचा आदेश दिला.
शासनाच्या वतीने आमगाव तालुक्यात कोतवाल भरतीसाठी लेखी परीक्षा घेतली होती. परीक्षेत प्रश्न क्रमांक 24 असा होता: “स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकारने कोणत्या वर्षी सुरू केले?” यासाठी 2014, 2015, 2017, 2018 असे पर्याय दिले होते.
उमेदवारांनी 2014 हे उत्तर दिले असले, तरी शासनाच्या आदर्श उत्तरपत्रिकेनुसार 2015 हे उत्तर बरोबर मानले गेले. प्रत्यक्षात, स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली होती. त्यामुळे 2014 हेच योग्य उत्तर ठरते.
शासनाने 2015 हे उत्तर बरोबर मानल्याने अनेक उमेदवारांना चुकीचे गुणदान झाले. या चुकीच्या मूल्यांकनामुळे भुवेंद्रकुमार कुरंजेकर रा. मुंडिपार यांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले होते. परंतु तहसीलदारांनी “न्यायालयात जा” असा सल्ला दिला.
भुवेंद्रकुमार कुरंजेकर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) नागपूर येथे तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) आणि जिल्हाधिकारी यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. अदिती योगेश पारधी यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. सुनावणीदरम्यान, मॅटने मान्य केले की स्वच्छ भारत अभियान 2014 मध्ये सुरू झाले होते, त्यामुळे 2015 हे उत्तर चुकीचे ठरले.
प्रश्न क्रमांक 24 साठी योग्य उत्तर 2014 असल्यामुळे उमेदवारांना त्या उत्तरासाठी गुणदान करावे.
2015 ला दिलेले चुकीचे गुण कमी करण्यासाठी आणि योग्य उमेदवारांची निवड करण्यासाठी शासनाने समिती गठीत करावी.
ही प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करावी.
याचिकाकर्त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी राजू पटले, खुमेश कटरे, सरपंच चुन्नीलाल कुरंजेकर,छबिलाल सहारे आदि मान्यवरांनी मोलाचे सहकार्य केले.
या प्रकरणाने भरती प्रक्रियेत अचूकता आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ऐतिहासिक सत्याच्या आधारावर न्यायालयाने निर्णय देत अन्यायग्रस्त उमेदवारांना न्याय मिळवून दिला.
