खेमराज शरणांगत /डोंगरला
ग्रामवासियांकडे ग्रामपंचायत कराची थकबाकी असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या ग्रामपंचायती आज लाखो रुपयाच्या थकबाकीने थकीत असल्याचे वृत्त नुकतेच पुढे आले आहे. यात गावाचा विकास खुंटला असल्याने याला जबाबदार कोण राजकीय पुढारी की अधिकारी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे सुद्धा लक्ष वेधले जात आहे.
जिल्ह्यात भंडारा, तुमसर , मोहाडी , पवनी, साकोली , लाखनी व लाखांदूर अशा सातही तालुक्यात 7 पंचायत समित्या आहेत. ग्रामपंचायतीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तर पंचायत समिती स्तरावर खंडविकास अधिकारी यांची देखरेख असते.ग्रामपंचायतीची कामे सुरळीत चालविण्यासाठी शासनाने ग्रामपंचायतीवर ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांची नियुक्ती केली जाते.ही नियुक्ती लोकसंख्या व ग्राम पंचायतीच्या उत्पन्नावर आधारित असल्याचे सांगितले जाते.
ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. गावाचा विकास करण्यासाठी गाव पातळीवर सरपंच, उपसरपंच व सदस्यची निवड केली जाते.गावाचा विकास हा ग्रामवासीयांवर आकारलेल्या टॅक्स वर अवलंबून असतो. गावकरी वसुली देणार नाही तर गावाचा विकासही होणार नाही असे सांगितले जाते.
आज जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची परिस्थिती बिकट आहे. विजेचे बिल भरणे कठीण झाले आहे.तिजोरीत ठणठणाट असल्यामुळे विकासावर विरजण पडले आहे.गावातील नाली उपसा, रस्ते दुरुस्ती, ब्लिचिंग खरेदी, पथदिवे, बल्ब खरेदी , ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन अशी अनेक कामे आहेत ग्रामपंचायतीला करणे कठीण जात आहे.मोठ्या ग्रामपंचायती वगळता काही ग्रामपंचायतींना चहा पाण्याचे बिल देणे सुद्धा कठीण होत आहे.हा सर्व परिणाम गावकऱ्याकडे असलेल्या थकबाकीचा आहे.आणी याला जबाबदार प्रशासकीय यंत्रणा असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामसेवक आपल्या अधिकाराचा उपयोग करीत नाही तर सरपंच, उपसरपंच व सदस्य हे राजकारणी असल्यामुळे वसुलीसाठी पुढाकार घेत नाही.यामुळे ग्रामवासियांकडे दिवसें दिवस थकबाकी वाढत जाते हे नाकारता येत नाही. जिल्ह्यातील कोणतीही पंचायत समिती असो त्या पंचायत समिती अंतर्गत असलेल्या ग्रामपंचातकडे 1 लाख रुपया पासून तर 15 लाख रुपया पर्यंतची थकबाकी असल्याचे वृत्त आहे.याला प्रशासनातील अधिकारी की राजकीय पुढारी जबाबदार असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी याला ग्रामपंचायत कडे शासनाकडून येत आलेला फंड हा सुद्धा जबाबदार असल्याचे समजते. जिल्ह्यातील काही मोजक्या ग्रामपंचायती आहेत त्या दरवर्षी कर मुक्त होत आहेत.एकेकाळी भंडारा जिल्हा करमुक्त करण्याचा संकल्प त्या वेळचे सीईओ लकीना यांनी घेतला होता व जिल्हा करमुक्त सुद्धा झाला असल्याचे सांगितले जाते.
वसुलीची अट कशासाठी
शासनाच्या वतीने अनेक योजना राबविल्या जातात यात लाडकी बहीण, श्रावण बाळ , संजय गांधी निराधार व विधवांना पेन्शन यासारख्या अनेक योजना आहेत व यासाठी ग्रामपंचायत कडून कागदपत्राची आवश्यकता असते.यात लाभ घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते . त्यावेळी यांचेकडे थकीत असलेल्या वसुलीचा प्रस्ताव न ठेवता सरपंच व ग्रामसेवक ते बडे अधिकारी राजकीय दबावात कागदपत्राची पूर्तता करतात आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी वसुली करत नाही म्हणून वसुलीची अट लादून शासन स्तरावरून त्याच्या वेतनात कपात केली जाते. ही मोठी शोकांतिका आहे. यासाठी लकीना पॅटर्न राबवून कर वसुली मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे
रामलाल बिसेन जिल्हा कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना एन जी पी 5825 भंडारा जिल्हा.
