निवडणुकीत आश्वासने, परंतु प्रत्यक्षात निष्क्रियता; शेतकऱ्यांचा इशारा – साखळी उपोषणाचा निर्णय
सालेकसा : गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा तालुक्यातील कोटरा गावातील ११४ शेतकऱ्यांच्या जमिनी लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पात गेल्याला १६ वर्षे झाली. शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाईसाठी वारंवार शासन, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा केला. मात्र अद्याप त्यांना कोणतीही भरपाई मिळालेली नाही. संतप्त शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
सालेकसा तालुक्यातील देवछाया उपसा जलसिंचन योजना (रजिस्ट्रेशन क्र. १४४१) आदिवासी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाने १००% निधीतून सुरू केली होती. कोटरा, कोसोटोला, हलबीटोला आणि पुजारीटोला या गावांतील धरणे प्रसिद्ध आहेत. मात्र कोटरा येथील ११४ शेतकऱ्यांच्या चार हेक्टर (दहा ते बारा एकर) जमिनी प्रकल्पात गेल्या आहेत. आजपर्यंत त्यांना एकाही रुपयाची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता, तहसीलदार, जलसंधारण कार्यालय व भूसंपादन विभाग यांच्यासह अनेकदा पत्रव्यवहार केला. परंतु अधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सोडवण्याऐवजी फक्त आश्वासने दिली.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सालेकसा तालुका हा आदिवासी व नक्षलग्रस्त क्षेत्र आहे. येथे ७०-८०% लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. १७ ऑगस्ट २००९ पासून म्हणजेच ५५६० दिवस लोटून गेले, तरीही नुकसान भरपाईचा प्रश्न तसाच प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, “निवडणुकीच्या काळात आश्वासने दिली जातात, पण निवडणुकीनंतर त्या आश्वासनांची पूर्तता होत नाही.” देवरी विधानसभेतील आमदारांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा मांडण्याचे आश्वासन दिले. मात्र प्रत्यक्षात कोणतेही पाऊल उचलले जात नाही.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या १६ वर्षांत अनेक अधिकारी बदलले, परंतु फाईल जागेवरून हलत नाही. प्रशासनातील सध्याचे अधिकारीही तितकेच जबाबदार आहेत. फक्त लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांकडून उडवा-उडवीचे उत्तर मिळते आहे.
पत्रकार परिषदेत शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “जर लवकरच नुकसान भरपाई मिळाली नाही, तर साखळी उपोषण व धरणे आंदोलन छेडले जाईल. यामुळे होणाऱ्या कोणत्याही जीवित हानीला शासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार असतील.”
या पत्रकार परिषदेला आत्माराम भांडारकर, हरिचंद्र डोये, किशोर मडावी, रमेश भुते, छबिलाल धुर्वे, प्रल्हाद मडावी, अशोक मडावी, टेमलाल मडावी आणि राधेश्याम मडावी यांच्यासह इतर शेतकरी उपस्थित होते.
“महाराष्ट्रात एकीकडे शपथविधीचे सोहळे जोमात, तर शेतकरी मात्र भरपाईसाठी संघर्ष करत कोमात आहेत.”
“नागपूर हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नाला प्राधान्य द्यावे, अन्यथा आंदोलन तीव्र करू,” असा इशारा शेतकऱ्यांचा आहे.
प्रतिक्रिया: राऊत, कार्यकारी अभियंता (जलसंधारण, गोंदिया): “मी सध्या मीटिंगमध्ये आहे,” असे सांगत संपर्क टाळला.
उपविभागीय अधिकारी, देवरी: फोन न उचलल्यामुळे प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
कोटरा येथील शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी शासनाने त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करून नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास, शेतकऱ्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
