भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्या : पालडोंगरीतील शेतकऱ्यांची मागणी

0
871

तिरोडा : नागपूर-गोंदिया समृद्धी महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेतल्यामुळे पालडोंगरी आणि भुराटोला येथील  शेतकरी  दि.१९.६.२०२४ रोजी प्राप्त यादी मिळाली व  आक्रमक झाले आहेत. प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या शेतजमिनींबाबत योग्य मोबदला, नोकरी आणि प्रमाणपत्र यांसारख्या मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रशासनाला निवेदन सादर केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या:

1. जमिनीचे योग्य मोबदला: शेतजमिनी अधिग्रहण करताना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला देण्यात यावा.
2. सेवा रस्त्यांची व्यवस्था: महामार्गालगत शेतीसाठी वाहतुकीचे दुतर्फा सेवा रस्ते तयार करण्यात यावेत.
3. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र: प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला अधिकृत प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
4. शासकीय नोकरी:प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सदस्याला शिक्षण आणि पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देण्यात यावी.
5. भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन:भूसंपादनामुळे भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून द्यावी.
6. झाडांचे योग्य मूल्यांकन:फळझाडे आणि इतर झाडांचे नुकसान भरपाई म्हणून बाजारभावानुसार रक्कम देण्यात यावी.

जर वरील मागण्या मान्य करण्यात आल्या नाहीत, तर आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
या वेळी प्रवीण कुमार पटले (जिल्हा परिषद सदस्य), विनोद उईके (उपसरपंच), सितकुरा पाटले (सेवा सहकारी सोसायटी अध्यक्ष), दिलीप कुमार रहांगडाले (ग्रामपंचायत सदस्य), रेखलाल रहांगडाले, तिलकचंद पटले, दिलीप चौधरी, गणराज हरीणखेडे, भूमेश ठाकरे, युवराज ठाकरे, नंदू ठाकरे, हिरालाल पंधरे, लेखराम पटले यांसह समस्त गावकरी उपस्थित होते.

प्रतिनिधींच्या प्रतिक्रिया:

“शेतकरी, प्रशासन आणि समृद्धी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्नशील राहू.”

— विजय रहांगडाले (आमदार, तिरोडा-गोरेगाव मतदारसंघ)

“शेतकरी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन योग्य तोडगा काढण्यात येईल.”
–पूजा गायकवाड (उपविभागीय अधिकारी, तिरोडा)

“शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या पाचपट मोबदला मिळणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने यावर तातडीने विचार करावा.”
–प्रवीण कुमार पटले (जिल्हा परिषद सदस्य)

“प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, शासकीय नोकरी आणि योग्य मोबदला हे शेतकऱ्यांचे हक्क आहेत, त्यावर कुठलाही तडजोड होऊ नये.”
— चंद्रकुमार चौधरी (सरपंच, पालडोंगरी)

“शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करू नये.”
–विनोद उईके (उपसरपंच, पालडोंगरी)

“जमिनीच्या मूल्यांकनासाठी केवळ शासकीय दर न गृहीत धरता खरेदी-विक्री बाजारभावाचा विचार करावा.”
–दिलीप कुमार रहांगडाले (ग्रामपंचायत सदस्य)

शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर योग्य विचार करून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही असा निर्णय प्रशासनाने घ्यावा.

-रेखलाल सोमा रहांगडाले (शेतकरी)

शेतकऱ्यांनी आपली मागणी महसूल मंत्री, जिल्हाधिकारी, खासदार, आमदार, तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रतिलिपीच्या स्वरूपात सादर केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर प्रशासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही, तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन छेडण्यात येईल.

समृद्धी महामार्गाशी संबंधित प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि न्यायाचे प्रश्न प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. प्रशासन या मुद्द्यावर काय पावले उचलते, हे पाहणे गरजेचे ठरेल.

Previous articleजिल्हा न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : पिता-पुत्राला ५ वर्षे सश्रम कारावास
Next articleरस्ते बांधकामाच्या प्रलंबित कामांना गती देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश…