सालेकसा तालुक्यातील ग्राहकांनी ऊर्जामंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले
सालेकसा प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या सक्तीच्या स्थापनेमुळे ग्राहकांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांच्या जीवनावर धोका निर्माण झाल्याचे सांगून सालेकसा तालुक्यातील ग्राहकांनी ऊर्जामंत्र्यांकडे निवेदन सादर केले आहे. त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती करण्याऐवजी जुन्या पद्धतीच्या मीटरवर विजेचा पुरवठा सुरू ठेवावा.
ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (महावितरण) आणि खाजगी कंपन्यांद्वारे स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्तीची स्थापना केली जात आहे. यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. ग्राहकांचा आरोप आहे की, शासन आणि प्रशासन ग्राहकांकडून आर्थिक लूट करीत आहे. तसेच, या निर्णयामुळे घरगुती रीडिंग घेणारे कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणारे लोक रोजगारापासून वंचित होत आहेत.
सालेकसा तालुक्यातील ग्राहकांनी या विषयावर मोठ्या प्रमाणात आवाज उठवला आहे. निवेदन सादर करताना मनोज डोये, निर्दोष साखरे, ब्रुजभूषण बैस, मधुकर हरीणखेडे, यशवंतराव शेंडे, राकेश रोकडे, मायकल मेश्राम, कुलतारसिंग भाटिया, मुस्ताक अन्सारी, रंजीत जनबंधू, धम्मदीप गजभिये, योगराज पुंडे, राजू टेंभुर्णीकर, आशुतोष असाठी, अंकुश सूर्यवंशी, कैलास गजभिये, राजेश अग्निहोत्री, पवन कुमार पटले, योगेश्वरी बीसेन यांसह मोठ्या संख्येने ग्राहक उपस्थित होते.
गोंदिया जिल्हा हा आदिवासी बहुल आणि नक्षलग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जातो. या भागात जंगले, खडकाळ प्रदेश आणि डोंगराळ भाग आहेत. अशा अतिसंवेदनशील भागात स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती करणे हे ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि रोजगारावर मोठा परिणाम करू शकते. ग्राहकांचा आरोप आहे की, शासनाने हा निर्णय घेताना ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील लोकांच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
ग्राहकांनी स्पष्ट मागणी केली आहे की, स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती करण्याऐवजी जुन्या पद्धतीच्या मीटरवर विजेचा पुरवठा सुरू ठेवावा. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्ट मीटरच्या स्थापनेमुळे ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडतो आणि त्यांच्या रोजगारावरही परिणाम होतो. त्यामुळे, शासनाने हा निर्णय पुनर्विचारात घेऊन ग्राहकांच्या हिताचा विचार करावा.
ग्राहकांच्या तक्रारीनुसार, शासन आणि प्रशासन एकीकडे जनतेच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करतात, तर दुसरीकडे ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीवर आणि रोजगारावर परिणाम करणारे निर्णय घेतात. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात शासनाविरोधी असंतोष वाढत आहे. ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने या विषयावर त्वरित पावले उचलली पाहिजेत आणि ग्राहकांच्या हिताचा विचार करून योग्य निर्णय घेतला पाहिजे.
