संस्थांचे भांडवल कर्जात वळवण्याच्या आदेशाला ठाम विरोध; बँकेला घेराव करण्याचा इशारा
गोंदिया : तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नियमबाह्य आदेशाविरोधात तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तालुक्यातील ६३ संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात आवाज उठवत आहेत. आदेश मागे घेतला जाईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा ठराव बैठकीत संमत करण्यात आला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गोंदिया यांनी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सभासदांचे भाग भांडवल थेट कर्जात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक, बेकायदेशीर आणि सहकारी तत्वांना विरोधी असल्याचा आरोप संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. सभासदांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे भांडवल कर्जात वळवणे हे सहकार धोरणाच्या विरोधात असून, संघटनेने या निर्णयाला आक्रमक विरोध दर्शवला आहे.
गोंदिया तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संघटनेची बैठक संघटनेचे पृथ्वीराजसिंह नागपुरे (कामठा) यांच्या निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीत ६३ संस्थांचे अध्यक्ष आणि गटसचिव सहभागी झाले होते. “जर शेअर्स जप्त करण्याची नोटीस मागे घेण्यात आली नाही, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयावर अध्यक्ष आणि सरव्यवस्थापकांना घेराव घालून निवेदन देण्यात येईल,” असा ठराव संमत करण्यात आला.
या बैठकीचे अध्यक्षपद सहकार महर्षी सुभाष आकरे यांनी भूषवले, तर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डोमाजी बोपचे, तसेच पंकज यादव, खुमेश कटरे यांनी या आंदोलनाचे महत्त्व स्पष्ट केले. या बैठकीला प्यारेलाल गौतम, राधाकृष्ण ठाकूर, गुमानसिंह उपपराडे, लखनजी मेंढे, धर्मेंद्र पटेल आदी पदाधिकारी तसेच गटसचिव दोनोडे, गोंडाने, महारवाडे उपस्थित होते.
लोकशाही मार्गाने लढा – बँकेला घेरावाचा इशारा : संघटनेच्या सदस्यांनी सभासदांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा संकल्प केला. “आदेश रद्द होईपर्यंत कोणतीही संस्था बँकेकडे वसुली देणार नाही,” असा ठराव मंजूर करण्यात आला.
यासोबतच, जर बँकेने आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर लवकरच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयावर मोठ्या प्रमाणात घेराव आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निर्णयाविरोधात लढा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असून, आदेश मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत सहकारी संस्थांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.

