उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल : सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश
बँकेच्या संचालक मंडळाला महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास मज्जाव
बँकेवर प्रशासक बसवण्याची शक्यता, सहकार क्षेत्रात खळबळ
गोंदिया : गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (GDCC Bank) निवडणुकीसाठी अखेर मार्ग मोकळा झाला असून, उच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या १४ वर्षांपासून बँकेच्या निवडणुका होत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी नाराज होते.
बँकेचे संचालक मंडळ मूळतः पाच वर्षांसाठी निवडून आले होते, मात्र विविध कायदेशीर अडथळ्यांमुळे १४ वर्षांपासून निवडणूक होऊ शकलेली नाही. यासाठी संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विशेषतः, बँकेने नाबार्डच्या नियमाविरुद्ध जाऊन ९३ वैयक्तिक सभासदांची नोंदणी केली होती. यावरूनच एका संचालकाने न्यायालयात याचिका दाखल केली, त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय – सहा महिन्यांत निवडणुका अनिवार्य : उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी याचिका क्रमांक ४५४८/२०१८ आणि संबंधित सर्व याचिका निकाली काढल्या. त्यासोबतच, निवडणूक प्राधिकरणाला सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, संचालक मंडळाला कोणतेही महत्त्वाचे आर्थिक किंवा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
बँकेवर प्रशासक नियुक्त होणार का ? : उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, शासनाला गरज वाटल्यास बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार राहील. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी कार्यकर्त्यांमध्ये याबाबत उत्सुकता आहे. प्रशासक नेमल्यास संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते, त्यामुळे सध्याचे संचालक या निर्णयावर काय प्रतिक्रिया देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना सहकार महर्षी इंजी. सुभाष आकरे यांनी जिल्ह्यातील नागरिकांना संचालक मंडळाच्या आमिषाला बळी न पडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी सांगितले की,”गेल्या १४ वर्षांपासून बँकेवर काही मोजक्या व्यक्तींचे नियंत्रण आहे. संचालक मंडळाने निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी न्यायालयाचा वापर केला. मात्र, आता न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत, त्यामुळे सहकारी संस्थांना न्याय मिळणार आहे. जिल्ह्यातील जागरूक जनतेने फसव्या आश्वासनांना बळी पडू नये. बैंकेने कर्मचारी भर्ती सुरु करण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे.”
बँकेच्या निवडणुकीला आता मार्ग मोकळा झाला असून, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि जिल्ह्यातील शेतकरी उत्सुक आहेत. निवडणूक प्रक्रिया लवकर सुरू होईल का, प्रशासक नियुक्त होईल का, याकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
