तिरोडा तालुक्यातील ४३ संस्थांचे अध्यक्ष एकत्र; आदेश मागे घेतला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा
तिरोडा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गोंदिया यांनी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या सभासदांचे भाग भांडवल थेट कर्जात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. हा निर्णय अन्यायकारक, बेकायदेशीर आणि सहकारी तत्वांच्या विरोधात असल्याचा आरोप संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. या आदेशाविरोधात तालुक्यातील ४३ संस्थांचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आदेश मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा ठराव बैठकीत संमत करण्यात आला.
संघटित लढ्याची सुरुवात – बँकेच्या मुख्यालयावर घेरावाचा इशारा : तिरोडा तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांची बैठक पंचायत समितीच्या सभागृहात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डोमाजी बोपचे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत ४३ संस्थांचे अध्यक्ष आणि गटसचिव सहभागी झाले होते. संस्थांच्या सभासदांचे भाग भांडवल परस्पर कर्जात वळवणे हा अन्यायकारक निर्णय असल्याने, तो मागे घेतला जाईपर्यंत कोणतीही संस्था बँकेकडे वसुली देणार नाही, असा ठराव संमत करण्यात आला.
संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, “जर शेअर्स जप्त करण्याची नोटीस मागे घेण्यात आली नाही, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयावर अध्यक्ष आणि सरव्यवस्थापकांना घेराव घालून निवेदन देण्यात येईल.”
या बैठकीत संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डोमाजी बोपचे, तसेच खुमेश कटरे, यशवंत मानकर, लखन मेंढे यांनी या आंदोलनाचे महत्त्व स्पष्ट केले. उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने निर्णय घेतला की सहकारी संस्थांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
या बैठकीला विलास मेश्राम, संजय भांडारकर, नथू बावनकर, शूशीपाल राऊत, रमेश रहांगडाले, बाबुलाल चौधरी, आसाराम भगत, शंखपाल टेमरें, रमेश पटले, मुरलीधर भांडारकर, अमीर शेंडे, बंशीलाल पारधी, ज्ञानीराम डोंगरवार, चुन्नीलाल पटले, भीष्मकुमार परिहार, यशवंत रहांगडाले, दिलीप शहारे, जनार्धन धुर्वे, शितपुरा पटले, ललित नागपुरे, पुरशोत्तम बघेले, हंसराज रहांगडाले, दीपक पटले यांसह गटसचिव ए. के. घरजारे, ए. एच. मेश्राम, आर. बी. तित्तिरमारे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, बँकेच्या या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यामुळे सभासदांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे भाग भांडवल परस्पर कर्जात वळवणे हा निर्णय सहकार धोरणाच्या विरोधात असल्याने त्याला तीव्र विरोध केला जाईल.
संघटनेच्या सदस्यांनी निर्णय घेतला की “जोपर्यंत आदेश मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत कोणतीही संस्था बँकेकडे वसुली जमा करणार नाही.” तसेच, जर बँकेने आपला निर्णय मागे घेतला नाही, तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयावर मोठ्या प्रमाणात घेराव आंदोलन छेडले जाईल.
“सभासदांच्या हक्कांवर अन्याय हा खपवून घेतला जाणार नाही, संस्था टिकवण्यासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. निर्णय मागे घेतला नाही, तर तीव्र लढा उभारू,सहकार वाचवण्यासाठी शेवटपर्यंत संघर्ष करू!”
– डोमाजी बोपचे
या बैठकीदरम्यान पंचायत समिती तिरोड्याचे नवनिर्वाचित सदस्य तेजराम चव्हाण यांचा शाल आणि श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निर्णयाविरोधात हा लढा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आदेश मागे घेतला जात नाही तोपर्यंत सहकारी संस्थांचे आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला आहे.
