महसूल प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेळ आणि खर्चाची बचत – जनजागृती आवश्यक..!
आमगाव : शेतकऱ्यांना महसूल प्रक्रियेत अधिक सुलभता मिळावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वयंसाक्षांकित प्रती (Self-Attested copies) स्वीकृत करण्यासंदर्भात ९ मार्च २०१५ रोजी शासन निर्णय (जीआर) नुसार निर्गमित केला आहे. जी. आर.क्रमांक १६१४/३४५/प्र.क्र.७१/१८-अ या निर्णयानुसार, निवडक महसूल आणि कृषी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या स्वयंघोषणापत्रांसाठी महसूल अधिकाऱ्याची सही घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्ती मिळणार असून, अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. मात्र, हा शासन निर्णय जवळपास दहा वर्षांपासून अस्तित्वात असतानाही, अनेक शेतकऱ्यांना याची माहिती नाही. त्यामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ : शासनाने लागू केलेल्या या निर्णयाचा फायदा मिळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लोकसहभाग आणि जनजागृती आवश्यक आहे. खालील लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकतात, जर त्यांना या निर्णयाची पूर्ण माहिती आणि प्रशासनाचे सहकार्य मिळाले—
✔ महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्यांची गरज नाही.
✔ वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचणार.
✔ शासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार.
✔ योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होणार.
परंतु अद्याप अनेक महसूल आणि कृषी कार्यालयांमध्ये या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांकडून अजूनही अनावश्यक कागदपत्रे आणि अधिकाऱ्यांच्या सहीची मागणी केली जाते.
स्वतःच्या सहीने करता येणार स्वयंघोषणापत्र सादर:शासनाच्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना महसूल अधिकाऱ्याची सही न घेता खालील स्वयंघोषणापत्रे स्वतःच्या सहीने थेट संबंधित कार्यालयात जमा करता येतील—
✅ चतुःसिमा (नकाशा) संबंधित स्वयंघोषणापत्र
✅ अल्पभूधारक असल्याचे स्वयंघोषणापत्र
✅ भूमीहीन असल्याचे स्वयंघोषणापत्र
✅ ओलीता संबंधित स्वयंघोषणापत्र
✅ विहीर नसल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र
शासनाच्या आदेशानुसार ही प्रक्रिया पूर्णपणे वैध आहे, परंतु याबाबत प्रशासनाने शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
स्वयंघोषणापत्र सादर करण्याची प्रक्रिया : शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह स्वतःच्या सहीने स्वयंघोषणापत्र तयार करून संबंधित कृषी किंवा महसूल कार्यालयात जमा करावे.
परंतु, अनेक महसूल कार्यालयांमध्ये अद्याप शेतकऱ्यांना या निर्णयाची माहिती दिली जात नाही, त्यामुळे गावस्तरावर आणि तालुका स्तरावर जनजागृती मोहीम राबविणे गरजेचे आहे.
तहसीलदार मोनिका कांबळे यांचे आवाहन – शेतकऱ्यांनी शासन निर्णयाचा लाभ घ्यावा.!
तहसीलदार श्रीमती मोनिका कांबळे यांनी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. त्या म्हणाल्या, “महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. स्वतःच्या सहीने करता येणार स्वयंघोषणापत्र सादर करावेत.या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल, तसेच अर्ज प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांनी ही संधी साधून विविध योजनांसाठी अर्ज करावेत.”
महसूल विभाग आणि कृषी विभागानेही हा शासन निर्णय पूर्णतः अंमलात आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा निर्णय केवळ कागदावरच राहील.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना महसूल प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार आहे. मात्र याची अंमलबजावणी आणि जनजागृती अजूनही अपुरी आहे. महसूल आणि कृषी योजनांसाठी अर्ज करताना सोप्या प्रक्रियेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महसूल व कृषी विभागाने केले आहे.
