3 किमी अंतराची अट ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अडचण
उत्पन्नाच्या निकषाअभावी मोठ्या नोकऱ्यांतील पालक घेत आहेत जास्त लाभ
शासन शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम च्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप
शालेय शिक्षण हक्काच्या कायद्यात अन्यायकारक अटी, गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार कधी?
आमगांव : 4 ऑगस्ट 2009 मध्ये लागू झालेल्या “राइट टू एज्युकेशन” कायद्याच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. खासगी शाळांमध्ये वंचित घटकांसाठी राखीव असलेल्या 25% जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया गोंधळाचे कारण बनली आहे. शासनाने घालून दिलेल्या काही अटींमुळे खऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळता, श्रीमंत, मोठ्या नोकऱ्यांतील आणि उच्च उत्पन्न गटातील पालक याचा फायदा घेत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
शिक्षण हक्कासाठी लढाई, पण गरीबच वंचित!
3 किमी अंतराची अट ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी अडथळा : शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम
कायद्यानुसार प्रवेश मिळवण्यासाठी शाळेपासून 1 किमीच्या आत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते, तर कमाल अंतर 3 किमी निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे शहरातील विद्यार्थी सहज प्रवेश मिळवतात, परंतु ग्रामीण भागातील विद्यार्थी या मर्यादेमुळे वंचित राहतात. इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा प्रामुख्याने शहरी भागात असल्याने, ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधींपासून दूर ठेवले जात आहे.
उत्पन्न निकष नसल्याने श्रीमंत पालक जास्त लाभ घेताना दिसतात : ‘राइट टू एजुकेशन’कायद्यात वंचित घटकांसाठी जातीनिहाय आरक्षण आहे, मात्र उत्पन्न निकषाचा समावेश नाही. परिणामी, मोठ्या पदांवरील नोकरदार, उच्च उत्पन्न असलेले व्यावसायिक आणि सक्षम पालकही या योजनेचा फायदा घेत आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदतीची खरी गरज आहे, ते या चुकीच्या व्यवस्थेमुळे मागे पडत आहेत, तर संपन्न कुटुंबातील मुले मोफत शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत.
शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप : सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांच्या मते, शासनाने 3 किमीची अट त्वरित रद्द करावी आणि गरजू विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्न निकष लागू करावा. अन्यथा आरटीई कायद्याचा मूळ उद्देशच फसला जाईल.
पालक,जागृत नागरिक आणि सामाजिक संघटनांची मागणी:
3 किमी अंतराची अट त्वरित रद्द करावी.
वंचित घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष अनिवार्य करावा.
ग्रामीण विद्यार्थ्यांना अधिक प्रवेशसंधी द्याव्यात.
लॉटरी पद्धतीत पारदर्शकता आणावी.
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि त्रुटीपूर्ण अंमलबजावणीमुळे गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे. जर वेळीच सुधारणा केल्या नाहीत, तर ही योजना गरीबांसाठी नव्हे, तर उच्चभ्रू आणि संपन्न कुटुंबांसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.
प्रतिक्रिया :
“आरटीई २५% मोफत प्रवेश प्रक्रिया ही शासनाने ठरवलेल्या नियमावलीनुसार संपूर्ण पारदर्शकतेने व काटेकोरपणे राबवली जाते. ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, ही शासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. इंग्रजी माध्यम शाळांची संख्या वाढवून आणि प्रभावी अंमलबजावणी करून, प्रत्येक गरजू विद्यार्थ्यापर्यंत शिक्षणाच्या संधी पोहोचवण्यासाठी शासन दृढसंकल्प आहे. शिक्षण हे कोणाच्याही हक्कांपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”
– एस. सी.बोपचे
गट समन्वयक
गट साधन केंद्र प.स. आमगांव“शासन जाणूनबुजून या त्रुटींवर डोळेझाक करत आहे. गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी शासनाने 3 किमी अंतराची अट त्वरित रद्द करावी आणि उत्पन्न निकष लागू करावा. अन्यथा हा कायदा श्रीमंतांसाठी फायदेशीर ठरेल आणि गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.”
– खुमेश कटरे
जागृत नागरिक,बोरकन्हार
