जिल्हा संघटनेचा पाठिंबा जाहीर करून शिक्षक आमदार सुधाकर आडबाले यांना दिले निवेदन
मुंबई, (दि. 6 मार्च): समग्र शिक्षा संघर्ष समिती द्वारा दिनांक 4 मार्च 2025 पासून सेवेत कायम करण्याच्या मागणीला धरून समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचा आजाद मैदान येथे आमरण उपोषण व काम बंद आंदोलन सुरू असून आज अनेक आमदारांनी या उपोषण मंडपाला भेट देऊन सेवेत तुम्हाला कायम करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले. या उपोषणाला व काम बंद आंदोलनाला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांचा जाहीर पाठिंबा मिळत असून आज गोंदिया जिल्हा पुरोगामी शिक्षक संघटनाचे अध्यक्ष हरिराम येरणे यांनी उपोषण मंडपाला भेट देऊन मार्गदर्शन केले. तसेच नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार सुधाकर अडबले यांना समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांचे निवेदन देत शासन सेवेत या सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत चर्चा केली. सोबतच कायमचा या लढ्यासाठी निधी कमी पडू देऊ नका हे आंदोलन अजून उग्र करा असे आवाहन करत आपण स्वतः हजार रुपये निधी या उपोषणकर्त्या समितीला दिले. यावेळी उपोषण मंडपात गोंदिया जिल्ह्याकडून दिलीप बघेले, वशिष्ठ खोब्रागडे, विनोद परतेकी, सतीश बावनकर सुनील राऊत, शंकर वलथरे, भाऊलाल चौधरी, विजयकुमार लोथे, संजय मस्के, कुमुदिनी घोडेस्वार उर्मिला पडोळे, नागेश्वरी पटले, अंकल माने, अमरदीप वाहने कुणाल पारधी, प्रागकुमार ठाकरे हे उपस्थित होते.
विधानभवनात लागला तारांकित प्रश्न…..
समग्र शिक्षा सर्व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करणे संबंधांनी दिनांक 4 मार्च 2025 ला एक शासन निर्णय काढून यापूर्वी गठीत केलेल्या अभ्यास समितीला पुनर्गठन करण्यात आले आहे. आज विधान मंडळात या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत कायम करण्याबाबत विधान परिषद सदस्य ज. मो. अभ्यंकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून शासनाला या कर्मचाऱ्यांची मागणी रास्त यांना सेवत कायम करणे बाबत शासनाची काय भूमिका आहे याबाबत प्रश्न विचारले. त्यावर शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी या कर्मचाऱ्यांबाबत अभ्यास समितीचे पुनर्गठण केले असून समितीचा अहवाल तीन महिन्यात आल्यानंतर पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल असे उत्तर दिले. सोबतच आज समग्र शेख कर्मचाऱ्यांच्या शिष्ट मंडळालादेखील शिक्षण मंत्री भुसे यांनी बोलावून घेतले होते व त्यांनाही समितीचा अहवाल आल्यानंतर आपण योग्य ते निर्णय घेणार याबाबत कळविले. परंतू संघर्ष समितीने जोपर्यंत काय मग ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही आजाद मैदान सोडणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले. गठीत केलेल्या समितीच्या अहवाल तीन महिन्यात नाहीतर तीन दिवसात घ्यावे व आम्हाला येत्या 8 मार्चला जागतिक महिला दिनानिमित्त या सर्व उपोषणकर्त्या महिलांना कायमची भेट द्या असेच सर्व भेट देणाऱ्या आमदारांना या महिला भगिनींनी विनंती केली.
