गोंदिया डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या अन्यायकारक आदेशाविरोधात शेतकऱ्यांचा एल्गार
संस्थांच्या संचालक व शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचा डाव उधळणार!
आमगाव : गोंदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेने विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना अनिष्ट तफावत व कर्जाच्या नावाखाली आर्थिक जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न केला असून, या आदेशामुळे शेतकरी व संस्थांचे संचालक अडचणीत आले आहेत. बँकेच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे शेअर्स जप्त करून त्यांचे सभासदत्व संपवण्याचा तुघलकी आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयाविरोधात इंजि. सुभाष आकरे यांनी कडाडून टीका केली असून, शेतकरी व सहकारी संस्थांना एकत्र येऊन लढा उभारण्याचे आवाहन केले आहे.
संस्थांच्या संचालकांना चोर ठरवण्याचा बँकेचा प्रयत्न : गोंदिया जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांना अनिष्ट तफावत कर्जाचे ओझे लादून, त्यांच्या शेअर्सची जप्ती करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. बँकेने आपल्या पत्रात संस्थांच्या संचालकांवर “अपहार” आणि “गैरव्यवहार” केल्याचा ठपका ठेवत संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना सरळ सरळ चोर ठरवण्याचा हा प्रकार आहे, असे प्रा. आकरे यांनी आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.
सहकारी संस्थांनी या अन्यायकारक आदेशाविरोधात तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर, बँकेला तांत्रिक कारणे देत आदेश मागे घ्यावा लागला. मात्र, हा आदेश फक्त निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागे घेतला असून, निवडणुकीनंतर पुन्हा याच शेतकऱ्यांच्या शेअर्सवर गदा येणार, असा इशारा प्रा. आकरे यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्याचा बँकेचा डाव ! : प्रा. आकरे यांनी सांगितले की, शासनाने तिन वेळा कर्जमाफी दिली असूनही, विविध सहकारी संस्था लाखो रुपयांच्या अनिष्ट तफावत कर्जात कशा काय गेल्या? सन 2011-12 मध्ये बँकेने कॉम्प्युटर प्रणालीचा गैरवापर करून मनमानीप्रकारे विविध सहकारी संस्थांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात कर्ज दाखवले. या कर्जाची परतफेड न केल्यास संस्थांचे शेअर्स जप्त करण्याचा आदेश काढण्यात आला, जो सरळ सरळ शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याचा प्रयत्न आहे.
सहकारी संस्था ही शेतकऱ्यांकडून फक्त मुद्दल रक्कम वसूल करते, परंतु बँक व्याजाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेते. विशेष म्हणजे, डॉ. पंजाबराव देशमुख योजनेतील 3% अनुदान आणि 2% गाळा रक्कम थेट संस्थांना मिळण्याऐवजी ती शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या व्याजात जमा करण्यात येते, असा गंभीर आरोप प्रा. आकरे यांनी केला आहे.
गोंदिया जिल्हा बँकेने दिलेल्या आदेशानुसार, कर्जाची परतफेड न केल्यास संबंधित सहकारी संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्यात येईल आणि संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी तातडीने संघटित लढा उभारण्याची आवश्यकता आहे.
राज्य सरकारने आतापर्यंत तिन वेळा कर्जमाफी जाहीर केली असताना, गोंदिया जिल्हा बँक अजूनही आर्थिक तोट्यात असल्याचे भासवत आहे. ही बाब संशयास्पद असून, यामागील सत्य बाहेर यावे, अशी मागणी सहकारी संस्थांकडून होत आहे.
जर बँकेचा हा निर्णय सरकारने वेळीच रद्द केला नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यात मोठा राजकीय स्फोट होऊ शकतो, असा इशारा सहकारी संस्थांच्या संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
“गोंदिया जिल्हा बँकेने अनिष्ट तफावत व शेअर्स जप्तीचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मागील आमसभेत ठरल्याप्रमाणे केले होते, पण निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.”
— सुरेश टेटे (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
बँकेच्या चुकीच्या आदेशामुळे सहकारी संस्थांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. जर शेतकरी आणि संचालक मंडळाने वेळेत योग्य पावले उचलली नाहीत, तर भविष्यात सहकारी संस्थांचा कार्यभार मोडीत निघण्याची भीती आहे. शेतकरी, सहकारी संस्थांचे संचालक आणि पदाधिकारी यांनी एकजूट दाखवावी आणि हा अन्यायकारक निर्णय हाणून पाडण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडावे, असे आवाहन प्रा. आकरे यांनी केले आहे.
