नगरपरिषदेचे पुनर्रचनेद्वारे स्थानिक प्रशासन आमगांव नगर पंचायत व इतर सात गावे पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे…
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा निर्णय; आक्षेप नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत
आमगाव – गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगरपरिषदेच्या स्थापनेवर राज्य शासनाने अखेर शिक्कामोर्तब करत ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या या नगरपरिषदेचा दर्जा रद्द करून, संपूर्ण क्षेत्र पुन्हा ग्रामपंचायत व नगरपंचायत व्यवस्थेखाली आणण्याची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने २८ मार्च २०२५ रोजी प्रकाशित केली.
गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव नगरपरिषद विखंडित करून संबंधित क्षेत्राचा दर्जा रद्द करण्यात आला असून, त्या जागी नव्याने ‘नगरपंचायत’ व ‘ग्रामपंचायत’ अशी पुनर्रचना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या कलम ६(१)(ड) आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १९०४ अंतर्गत शासनाने हा निर्णय घेतला.
२०१७ मध्ये आमगाव नगरपरिषदेची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या स्थापनेविरोधात नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र. ५९००/२०१७ मध्ये उच्च न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानंतर शासनाकडून या निर्णयावर पुनर्विचार सुरू करण्यात आला.
२८ मार्च २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भातील अधिसूचना जारी केली होती. विखंडनाचा हेतू स्पष्ट करत प्रस्तावित बदलांवर जनतेकडून हरकती व आक्षेप मागवण्यात आले होते. त्या आक्षेपांवर सखोल विचार केल्यानंतर शासनाने अंतिम निर्णय घेतला.
“शासनाच्या अधिसूचनेनुसार विखंडनाची प्रक्रिया ही कायद्याच्या चौकटीत पार पडत असून, यावर नागरिकांनी आक्षेप असल्यास त्यांनी दिलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात आपली भूमिका मांडावी. नगरपरिषद प्रशासन शासनाच्या आदेशानुसार आवश्यक सहकार्य करण्यास बांधील आहे.”
– कु. करिश्मा वैद्य
मुख्याधिकारी न.प.आमगांव
या निर्णयानुसार, आमगाव नगरपरिषदेचा समावेश असलेले क्षेत्र आता नगरपरिषदेच्या कक्षेबाहेर राहणार आहे. त्या जागी ‘आमगाव नगरपंचायत’ अस्तित्वात येणार असून, इतर सात गावे स्वतंत्र ‘ग्रामपंचायत’ म्हणून कार्यरत राहतील.
“शासन जो निर्णय घेईल तो आम्हाला मान्य आहे. मात्र विखंडनामुळे सात गावातील जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या नऊ वर्षांपासून या गावांना नगरपरिषदेमुळे अनेक सरकारी योजनांचा लाभ मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, याची भरपाई शासनाने द्यावी. तसेच नव्याने स्थापन होणाऱ्या नगरपंचायतीमध्ये लोकनियुक्त जनप्रतिनिधी असणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून विकासकामांना गती मिळेल आणि जनतेचा सहभाग सुनिश्चित होईल.”
– नरेश माहेश्वरी
(माजी म्हाडा अध्यक्ष म.रा शासन नागपूर विभाग)
राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या विखंडनासंदर्भात स्थानिक नागरिकांना कोणताही आक्षेप असल्यास, त्यांनी ३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात हरकत दाखल करावी.
हा निर्णय केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पातळीवर नव्हे, तर संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्याच्या प्रशासकीय रचनेत मोठा टप्पा ठरणार आहे. प्रशासनाच्या पुनर्रचनेनंतर विकास आराखड्यांवर, निधीच्या वापरावर आणि स्थानिक स्वायत्ततेवर प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुढील काळात या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहेत.
