लेखक – दिवाकर गेडाम
(जागृतीपर एक संदेश)
शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे, जगाचा पोशिंदा शेतकरी राजा आहे.म्हणून लाल बहादूर शास्त्री म्हणाले जय जवान जय किसान सीमेवर लढणारा जवान ज्यामुळे आपण तुम्ही आम्ही सुरक्षित आहोत.तर दुसरा ज्याला देशाचा पोशिंदा म्हणतोय अस किसान आणि देशाच्या आर्थिक समृद्धीने मूळ त्याच्या प्रामाणिक कष्टात दडलेले आहे. ही जाणीव असल्यामुळेच केंद्र व राज्य शासन एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, त्यांच्या प्रगतीसाठी दरवर्षी हमीभाव अर्थात (एम.एस.पी.) मध्ये वाढ करत असते. शेतकऱ्यांचे उत्पादन सुरक्षित राहावे, त्यांना चांगले बाजार उपलब्ध व्हावेत यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. जिल्हा, तालुका पातळीवर मार्केटिंग फेडरेशन, आदिवासी महामंडळे, सहकारी सोसायट्यांमार्फत शेतमालाला मार्केटिंगसाठी ही यंत्रणा उभी करून सरकारने शेतकऱ्यांना थेट बाजार उपलब्ध करत शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी केली जाते.
या संपूर्ण व्यवस्थेमध्ये सरकारचा उद्देश हा स्पष्ट आहे–
शेतकऱ्याला योग्य दर मिळावा आणि त्यांच्या उत्पादनाचे योग्य मूल्यांकन व्हावे “शेतकऱ्यांचा आर्थिक लाभ व उत्पादकतेला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.” हा असतोय.मात्र, गेल्या दोन तिन वर्षांत या योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर अपहार,गैरप्रकार आणि आर्थिक भष्ट्राचार समोर येत सगळीकडे बघता आज कालच्या वर्तमानपत्रात यावर अनेक बातम्या प्रसारित होत आहे हे पाहायला मिळत आहे. या चांगल्या व्यवस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि घोटाळे समोर आले आहेत. अनेक मार्केटिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष, संचालक आणि काही सोसायट्यांनी संगनमत करून धान्य खरेदी-विक्रीमध्ये अपहार केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे.शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधी कितपत जागृत आहेत?या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वांत मोठे नुकसान होत आहे ते शेतकऱ्याचे काही शेतकरी आपले धान्य खरंच विकतात आणि त्यांना योजनांचा लाभ होतो.पण काही ठिकाणी असे प्रकरण समोर आले आहे की, धान्य प्रत्यक्षात न देता केवळ ऑनलाईन दाखल करून पैसे उचलले गेले.
या परिस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक यंत्रणा पुरेशी जागृत नाहीत.यामुळेच भ्रष्ट लोकांना भ्रष्ट मार्गाने फायदा करून घेण्याची संधी मिळते आहे.
शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या योजना आणि स्थानिक गैरप्रकार
एकिकडे शासनाच्या चांगल्या योजनांचा हेतू असून अंमलबजावणी कोसळते.सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रति हेक्टर 20,000 विस हजार रुपये बोनस जाहीर केला आहे, परंतु हाच बोनस देखील सोसायटी व महामंडळाच्या आनलाईन आकडेमोड नुसार जाहीर केला जातोय. अनेक सोसायट्या व महामंडळांनी पुन्हा गैरप्रकार घडवून आणल्याची चर्चा सुरू आहे.या मार्केटिंग फेडरेशन व सोसायटीमुळे अनेक शेतकरी अजूनही या योजनेपासून वंचित आहेत.
हे पाहता प्रश्न असा निर्माण होतो की,ह्या संपुर्ण यंत्रणेबाबत निरीक्षक किंवा अधिकारी हे डोळे झाकले गेलेले दिसतात का? “या गैरव्यवहारामागे स्थानिक अधिकाऱ्यांचीही संमती किंवा सहभाग आहे का?” कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे होत असताना प्रशासनाचे लक्ष न जाणे ही बाब संशयास्पद आहे. असाही प्रश्न उपस्थित होतोय.
शासनाच्या योजना ज्या ” शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या आहेत” त्या योजनाच जर भ्रष्ट यंत्रणांच्या तावडीत जात असतील तर ते अधिक गंभीर संकट आहे.
*_काय करावे लागेल? – उपाययोजना व पुढील दिशा_*
१) स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी समिती गठित करावी
– प्रत्येक सोसायटी व फेडरेशनच्या व्यवहारांची तपासणी व्हावी.
२) डिजिटल पारदर्शकता वाढवावी
– ऑनलाइन पोर्टलवर व्यवहार खुले असावेत. शेतकऱ्यांनी आपली माहिती स्वतः पाहता येईल, अशी यंत्रणा निर्माण करावी.
३) शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण
– त्यांना कायदेशीर हक्क, योजना, व्यवहार प्रक्रिया याबाबत जागरूक करणे आवश्यक आहे.
४) दोषींवर कठोर कारवाई
– दोषी अध्यक्ष, संचालक, व अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे
.५) लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी–
त्यांनी जनतेसमोर हे विषय मांडले पाहिजेत, केवळ निवडणुकीपुरते शेतकऱ्यांच्या दरवाज्यावर न जाता त्यांच्यासाठी सतत सक्रिय राहिले पाहिजे.”शेतकऱ्यांचा फायदा म्हणजेच देशाची प्रगती”शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा आहे. त्याच्या हितासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होणे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. सरकार आणि प्रशासनाने मिळून पारदर्शकता ठेवत शेतकऱ्यांचा विश्वास जपणे आणि त्यांचा आर्थिक लाभ सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.”शेतकऱ्याचा फायदा म्हणजे देशाचा फायदा.”या विचाराने काम केल्यास खरी शाश्वत प्रगती घडू शकते.
जय किसान.. आपला
दिवाकर रामदास गेडाम
ग्रामपंचायत सदस्य व्याहाड बुज. तथा मा.खा.डॉ. अशोकजी नेते यांचे सहाय्यक व सोशल मिडीया प्रमुख…
