भारतीय अर्थव्यवस्थेला ब्रेक लावणारं टेरिफ
डॉ. संतोष संभाजी डाखरे ८२७५२९१५९६ (आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक)
जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने भारतावर तब्बल ५० टक्के टेरिफ लादून भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर संकट उभे केले आहे. अमेरिकेचा व्यापार घाटा भरून काढण्याकरिता ट्रंप प्रशासनाने विविध देशांवर आयात शुल्क ( टेरिफ ) आकारण्यास सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने भारतावर याआधी २५ टक्के टेरिफ लावण्यात आले होते. मात्र रशियाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या तेलाचा दाखला देत भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के टेरिफ लादले. अमेरिकेचा हा निर्णय भारतावर दीर्घकाळ परिणाम करणारा ठरू शकतो.
विशेष म्हणजे मागील तीन वर्षापासून रशियाकडून खरेदी करण्यात येणाऱ्या तेलावरून टेरिफचे जे हे रामायण आणि महाभारत घडत आहे, त्या रशियाच्या स्वस्त तेलाचा फायदा भारतीय सर्वसामान्यांना तर झालाच नाही उलट आगाऊचा टेरिफ भारताने पदरात पाडून घेतला आहे.
जेव्हा एखादा देश अन्य देशाकडून वस्तू खरेदी करीत असतो तेव्हा त्या वस्तूंवर आयात शुल्क आकारत असतो, त्यालाच टेरिफ असे म्हणतात. भारत अमेरिकन वस्तूंवर अधिक आयात शुल्क आकारतो. त्या तुलनेत अमेरिका भारतीय वस्तूंवर फार कमी आयात शुल्क आकारात होती. त्यामुळे जशास तसे या न्यायाने अमेरिकेने भारतावरील टेरिफ वाढविले आहे. या निर्णयाने भारतातील कापड उद्योग, रत्ने व आभूषणे बाजार , कृषीक्षेत्र यासह इतर क्षेत्रावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. या क्षेत्रातील उत्पादनावर पन्नास टक्के आयात शुल्क लादल्याने अमेरिकन बाजारात भारतीय वस्तू महाग होतील पर्यायाने त्याची मागणी घटेल. त्यामुळे भारतातील कारखान्यातील उत्पादनातही घट होईल, याचा एकत्रित परिणाम हा अनेकांच्या नोकऱ्या व रोजगार जाण्यात होईल. त्याचप्रमाणे भारताच्या GDP ची वाढ सुद्धा 0.2 टक्के ते 0.6 टक्यांनी कमी होण्याची भीती अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. भारताने २०२४-२५ मध्ये अमेरिकेला दहा अरब डॉलर किमतीचे रत्ने व आभूषणे निर्यात केले होते. (जगभरातून अमेरिकेला होणाऱ्या रत्ने व आभूषनांच्या निर्यातीच्या ४० टक्के निर्यात एकट्या भारतातून होत असते.) भारतातील सुरत, मुंबई आणि जयपूर ही रत्ने व आभूषण निर्यातीची प्रमुख केंद्रे आहेत. या केंद्रांमध्ये लाखो लोकांना रत्नांच्या कटिंग, पोलीशिंग आणि निर्मितीमध्ये रोजगार मिळत असतो. अशा लाखो लोकांवर या निर्णयामुळे संक्रांत कोसळू शकते. भारतातील कापड उद्योगाचा अमेरिकेतील निर्यातीचा वाटा हा २८ टक्के आहे. ही निर्यात तब्बल अकरा अरब डॉलरच्याहीवर आहे. यापूर्वी कापड आयातीवर अमेरिका केवळ नऊ टक्के आयात शुल्क आकारायची आता थेट पन्नास टक्के आयात शुल्क वाढल्याने भारतीय कापड अमेरिकेत महाग होतील. त्याचवेळेस व्हियेतनाम, बांगलादेश, इंडोनेशिया आणि कंबोडिया सारख्या देशांना कमी आयात शुल्कामुळे फायदा होईल. या निर्णयामुळे तामिळनाडू, पंजाब, हरियाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानमधील कापड उद्योगाला मोठा फटका बसू शकतो. वर्तमानात भारत अमेरिकेला ५.६ अरब डॉलरचा कृषीमाल निर्यात करतो. या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या कृषी उत्पादनामध्ये मोठी घट येऊ शकते. ज्याचा थेट परिणाम भारतीय कृषी क्षेत्रावर संभवतो. त्याचप्रमाणे १.१८ अरब डॉलरचा फुटवियर उद्योग, १.२ अरब डॉलरचा चटई (कालीन ) उद्योग आणि १.६ अरब डॉलरची निर्यात असलेला हस्तकला उद्योग मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होण्याचे संकेत आहे. (भारताच्या या क्षेत्रातील व्यापाराने अमेरिकेची साठ टक्के बाजारपेठ व्यापली आहे हे विशेष).
भारताने २०२४ मध्ये १.२३ लाख करोड रुपये किमतीच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची निर्यात केली होती. ज्यामध्ये स्मार्टफोन तसेच आईफोनचा मोठा हिस्सा होता. भारत अमेरिकेत आईफोनचा मोठा निर्यातदार आहे. यापूर्वी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंवर केवळ 0.४१ टक्के इतकाच टेरिफ होता. आता जेव्हा पन्नास टक्के टेरिफ आकारला जाईल तर साहजिकच या वस्तूंच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढतील. ज्याचा फटका भारताला बसेल. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील विदेशी कंपन्या भारतात वस्तू बनविन्या ऐवजी अन्य देशात बनवतील. त्यामुळे भारतातील रोजगार संकटात येऊ शकतो. एकंदरीत भारत अमेरिकेला दरवर्षी ७.५९ लाख करोड रुपयांची निर्यात करीत असतो. यामध्ये मशिनरी , इलेक्ट्रोनिक्स, ड्रग्स आणि फार्मासिटीकल्स, रत्ने आणि आभूषणे, तयार कपडे, रसायने, पेट्रोलियम उत्पादने आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे. यावरून भारताच्या नुकसानीची कल्पना यावी. अमेरिकन बाजारपेठेला पर्याय शोधण्याकरिता भारताने प्रयत्न चालविले आहे. अमेरिकेला सोडून अन्य चाळीस देशांशी व्यापार वाढविण्याच्या हालचाली भारताने सुरु केल्या आहेत. यामध्ये चीन, मध्य पूर्वेतील देश, आफ्रिका यांचा समावेश आहे. तसेच आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे आणि स्विट्जरलैंड सोबत भारताने व्यापार करार केला आहे. ब्रिटेन , ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आणि यूरोपीय संघासोबत भारताची चर्चा सुरु आहे. युरोपियन देशांनी टेरिफ मुद्यावरून अमेरिकेचा विरोध केला होता मात्र नंतर अमेरिकन दबावापुढे त्यांना झुकावे लागले. याला अपवाद केवळ चीनचा राहिला. कारण चीनच अमेरिकेला व्यापारामध्ये प्रत्यक्ष नुकसान पोहोचविण्याची ताकत ठेवतो. रशियाकडून तेल खरेदी करण्यावरून भारतावर अमेरिकेने अतिरिक्त टेरिफ लावला. मात्र भारतापेक्षाही कित्येक पटीने रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या चीनपुढे मात्र अमेरिकेने नांगी टाकली. कारण चीनकडे असे काही खनिज आहेत की ज्याच्या जोरावर ते जागतिक बाजारपेठेची दिशा बदलवू शकतात. चुंबकीय तत्व असलेल्या दुर्लभ खनिजाचा पुरवठा चीनने बंद केल्याने अमेरिकेतील फोर्डसारख्या नावाजलेल्या कार उत्पादक कंपनीला काही महिन्यांपूर्वी आपले उत्पादन थांबवावे लागले होते. चीन आपल्या व्यापाराचा उपयोग शस्त्रासारखा करीत असतो. त्याच्याकडे अशा काही वस्तू किवा खनिज आहेत की जी अन्य कुठेच मिळत नाही. भारताकडे अशा कुठल्याच वस्तू नाही की ज्याच्या जोरावर ते अमेरिकेला आव्हान देऊ शकतील. भारत ज्या वस्तू अमेरिकेला विकतो त्या अन्य देशातही सहज उपलब्ध होऊ शकतात. भारताला सुध्धा अशा काही वस्तू बनवाव्या लागेल की ज्या अन्य कुठेच मिळू शकणार नाही . तेव्हाच भारत जगात दखलपात्र होऊ शकेल……………………..
