गोंदिया : “शहरात नगर परिषदेच्या (न.प.) ड्रेनेज पाईपलाईनच्या कामामुळे रस्त्यांवर मृत्यूचे सापळे तयार झाले आहेत. मनोहर भाई वॉर्डातील काली मंदिर रोडवर, पाईप टाकल्यानंतर अर्धवट बुजवलेल्या खड्ड्यात आज (गुरुवारी) सकाळी MH 35 AW 2437 क्रमांकाची एका प्राचार्यांची कार फसली. प्रशासकीय बेफिकिरीचा हा फटका एका प्रतिष्ठित नागरिकाला बसला, ज्यामुळे न.प.च्या रेकॉर्डवर २० फुटी असलेल्या रस्त्याची दुरवस्था आणि प्रशासकीय निष्क्रियता उघड झाली आहे.”
गोंदियातील मनोहर भाई वॉर्ड, काली मंदिर रोड परिसरात ड्रेनेजचे काम सुरू आहे. ठेकेदार आणि बांधकाम विभागाच्या ‘मी जबाबदार नाही’ याच भूमिकेमुळे पाईप टाकल्यानंतर खोदलेली नाली नियमानुसार न भरता, केवळ वरवर माती टाकून बुजवण्यात आली. काल संध्याकाळी झालेल्या पावसामुळे ही माती वाहून गेली आणि रस्त्याच्या मधोमध जीवघेणा खड्डा उघडकीस आला.
याच धोकादायक परिस्थितीतून जात असताना, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमासाठी निघालेल्या एका प्राचार्यांच्या मालकीची MH 35 AW 2437 क्रमांकाची कार थेट या खड्ड्यात फसली. यामुळे त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.
ज्या रस्त्यावर ही घटना घडली, तो पथ दोन-तीन वॉर्डांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. न.प.च्या दस्तऐवजात हा रस्ता २० फुटांचा असला तरी, तो प्रत्यक्षात १२ फूटही राहिलेला नाही. एकाच वेळी दोन वाहने क्रॉस करतानाही एकाला थांबावे लागते. यावरून न.प.च्या ‘कागदी विकास’ आणि ‘गोंधळलेल्या मोजपट्टी’वर नागरिकांनी तीव्र टीका केली आहे.
रस्त्याच्या या दुरवस्थेसोबतच, घरामागील सांडपाणी वाहून नेणारी गल्ली गिळून त्यावरच घरे बांधण्याच्या अतिक्रमणाच्या ‘मजेदार किस्स्यां’वरही न.प. प्रशासन मूग गिळून गप्प आहे. अधिकारी या संदर्भात उडवाउडवीची उत्तरे देत असून, लोकप्रतिनिधी (पुढारी) या गंभीर विषयावर बोलण्याचे टाळत आहेत.
या धोकादायक रस्त्यावरून लहान मुले, महिला आणि वृद्ध नागरिक जीव मुठीत घेऊन चालतात. कोणत्याही प्रकारची सूचना न लावता हे काम सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, भविष्यात कोणतीही गंभीर दुर्घटना घडल्यास जबाबदारी न.प.ची, बांधकाम विभागाची की ठेकेदाराची? असा थेट सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
या प्रतिष्ठित व्यक्तीच्या वाहनाचे झालेले नुकसान आणि नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणारी ही परिस्थिती, गोंदियात ‘जंगलराज’ सुरू झाल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे. नागरिकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याऐवजी, प्रशासनाने तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
