गडचिरोली दि . १७ (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्राच्या नकाश्यावर दुर्गम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याने आज राष्ट्रीय स्तरावर प्रशासनाच्या एका तेजस्वी अध्यायाची नोंद केली आहे. ‘आदी कर्मयोगी अभियान’ या लोककल्याणकारी उपक्रमांतर्गत केलेल्या उत्कृष्ट आणि उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल गडचिरोलीचे कर्तव्यनिष्ठ जिल्हाधिकारी, श्री. अविश्यांत पंडा यांना आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या शुभहस्ते ‘उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रशासना’साठीच्या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. राजधानी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित दिमाखदार सोहळ्यात श्री. पंडा यांनी हा मानाचा तुरा स्वीकारला.
महाराष्ट्राचा गौरव!
राज्यातून फक्त गडचिरोली जिल्ह्याच्या प्रशासकीय मॉडेलची या पुरस्कारासाठी निवड होणे, हा महाराष्ट्रासाठी विशेष अभिमानाचा क्षण ठरला आहे. श्री. पंडा यांनी भारत सरकारकडे याच यशस्वी मॉडेलचे प्रभावी सादरीकरण केले होते.
दुर्गमतेचे आव्हान, सेवांचा महापूर:
१४,४१२ चौ. किमी. चा विस्तीर्ण भूभाग आणि ७० टक्क्यांहून अधिक घनदाट वनक्षेत्र यामुळे गडचिरोलीत प्रशासकीय सेवा पोहोचवणे हे नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. त्यातही, जिल्ह्यातील ३८% आदिवासी लोकसंख्या आणि विशेषतः दुर्बल आदिवासी जमाती (PVTGs) असलेल्या माडिया गोंड व कोलाम समुदायापर्यंत विकासाचे किरण पोहोचवणे अधिक कठीण होते. विरळ लोकवस्ती आणि दळणवळणाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘आदी कर्मयोगी अभियान – प्रतिसाद देणारा प्रशासन कार्यक्रम’ हाती घेतला आणि विकासाची नवी गाथा लिहिली.
‘आदी कर्मयोगी’चा चमत्कार:
या अभियानाने तळागाळातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक सुनियोजित यंत्रणा उभी केली.
* आदी सेवा केंद्रांची क्रांती: जिल्ह्यामध्ये तब्बल ५५३ ‘आदी सेवा केंद्रे’ स्थापन करण्यात आली, जी शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका आणि पायाभूत सुविधांच्या सेवा थेट लोकांच्या दारापर्यंत घेऊन गेली.
* ग्राम कृती आराखड्याची महती: सुमारे ५३ हजार नागरिकांचे प्रभावी एकत्रीकरण करून ५५३ ग्रामसभांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. यातून प्रत्येक गावाचा ‘ग्राम कृती आराखडा’ तयार करण्यात आला, ज्यामुळे गरजांवर आधारित नियोजनाला मूर्तरूप मिळाले.
* वन हक्कांचे सक्षमीकरण: या अभियानामुळे ‘सामुदायिक वन हक्क कायद्यां’तर्गत ५.१२ लाख हेक्टरहून अधिक वनजमीन व्यवस्थापनासाठी ग्रामसभांच्या हाती सुपूर्द करण्यात आली. तसेच, ४९७ ग्रामसभांची ‘मनरेगा’ अंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली, ज्यामुळे स्थानिकांना आर्थिक सक्षमीकरण मिळाले.
जिल्हा प्रशासनाने १७ विविध विभागांशी साधलेला प्रभावी समन्वय आणि एकत्रीकरण, हे या लोककल्याणकारी प्रशासकीय मॉडेलच्या यशाचे गमक ठरले आहे. श्री. अविश्यांत पंडा यांच्या दूरदृष्टी आणि अथक परिश्रमामुळे गडचिरोलीतील प्रशासनाने आज राष्ट्रीय स्तरावर मानाचे स्थान मिळवले आहे!
